काठमाडौँ : राजनीतिक स्थायित्व र कानुन निर्माणमा आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकिए पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउने मामिलामा विसं २०८०  पहल कदमीको सुुरुआत वर्ष भएको छ ।

भ्रष्टाचारका घटनामा ठूला माछा भनिएका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति पक्राउ हुनाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कोसिस भएको छ । यद्यपि विगतका वर्षमा जस्तै सरकारमा राजनीतिक दलको फेरबदल र संसद्को गत्यारोध भने चलिनैरह्यो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे संसद् कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने तथा प्रधानमन्त्रीले महिनाको एक पटक सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने जस्ता  केही नयाँ र महत्त्वपूर्ण विषय सुरु भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय गतिविधिका हिसाबले यस वर्ष सामान्य रह्यो । समग्र ऐन निर्माणका लागि विषयवस्तु अघि बढाइए पनि जुनस्तरमा गति हुनुपथ्र्यो, जनताले चाहेको र समयले दिएअनुसार हुन सकेन ।”

पूर्वमन्त्री पाण्डेले संसद्मा विभिन्न विषयवस्तु उठेको र सोही विषयले प्राथमिकता पाउनाका कारण कानुन निर्माणमा प्रगति नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा तीन पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेबाट राजनीतिक हिसाबले संसद्को बनोट भने राम्रो रहेको प्रमाणित भएको छ ।”

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका विषयमा सरकारले काम अघि बढाएर जनतामा एक खालको आशा जगाउन सफल भएको जिकिर गर्दै नेता पाण्डेले भन्नुभयो, “यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, भ्रष्टाचारलाई खोतल्ने कार्यबाट  दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासको मात्रा घटेको छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री पाण्डेका अनुसार संसद्ले कार्यतालिका लागू गर्ने, बोलेका कुरा पूरा गर्ने तथा निर्णय गर्नुअघि गहिरो सल्लाह र सहमति कायम गरी गरिएका निर्णयलाई दत्तचित्त भई कार्यान्वयनमा लैजाने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी विकास र विश्वासको स्तर सुधार्न सकिन्छ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने पनि यस वर्ष संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा असफल वर्षका रूपमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । कुनै ठोस कानुन बनाउन सकेन । यसको दोष सरकारले नै लिनुपर्छ ।”

पूर्वमन्त्री लेखकका अनुसार  सरकारले संसद्लाई न ‘बिजनेस’  दिन सक्यो, न ऊ  अन्य विषयमा नै प्रभावकारी भयो । चालु अधिवेशन पनि पूर्णरूपमा असफल रह्यो, महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेनन् । यस वर्ष संसदीय पद्धति कमजोर रूपमा अङ्कित भयो, फलदायी भएन ।

संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन, उठेका विषय सम्बोधन गर्न र  जिम्मेवार बन्न  सरकारलाई सुझाव दिँदै उहाँले सङ्घीयता र संविधानको रक्षा तथा यसको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने व्यक्तिगत अनुभव, जिम्मेवारी, अवसर र ज्ञान प्राप्त गर्ने हिसाबले यसवर्षको संसदीय यात्रा विश्वविद्यालयका रूपमा भन्दै अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले गरेको व्यवस्था, नागरिकले गरेको अपेक्षा र संसद्ले गर्न खोजिरहेको कामको गति भने कोपभाजन पर्‍यो कि भन्ने  लागेको छ, राम्रो सन्देश दिने परिस्थिति निर्माण भएन, देश र जनताप्रति गर्नु पर्ने कर्तव्यमा चुकियो भन्ने अनुभूति छ ।”

उठाइएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा संसद् भनेको बोल्ने मात्रै कुरा रहेछ कि भन्ने महसुस भएको बताउँदै नेता बर्तौलाले  संसद्ले कानुन निर्माणको मुख्य दायित्व पूरा गर्नबाट भने चुकेको विचार प्रकट गर्नुभयो । एमाले केन्द्रीय सदस्य बर्तौलाले भन्नुभयो, “यसवर्ष गरिएका असल कार्यलाई पुँजीकृत गर्दै गर्न नसकेका विषयबाट पाठ सिकी नागरिकलाई सहज, सरल र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने बाटामा अघि बढ्नुपर्छ ।”

विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसम्बन्धी केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्ने साझा सङ्कल्पका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पछिल्लो समय अधिकारका कुरा गर्दा दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीको पाटो भने बिर्सन नहुने धारणा राख्नुभयो । नेता बर्तौलाले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय कर्तव्यको कुरा बिर्सिएर आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गर्ने, कमजोरी बिर्सने, अर्काको गल्ती उठाउने शृङ्खलालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । नयाँ वर्षले नयाँ विमर्श र  नयाँ कोर्सबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु ।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका सचेतक रामप्रकाश चौधरी गएको वर्ष जनताले सोचेको, आशा र अपेक्षा गरेअनुरूप कानुन निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र विकासनिर्माणका काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति सत्ताको लुछाचुँडीमै यो वर्ष बित्यो । गएको १५ महिनामा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको हेरफेर चलिनैरह्यो, राजनीतिक विश्वास  र अविश्वासको मतको चक्करबाट बाहिर जान सकेन, कानुन निर्माणमा खासै प्रगति हुन सकेन । गएका तीन अधिवेशन कानुन निर्माणका हिसाबले उपलब्धिमूलक भएन ।”

नेता चौधरीका अनुसार यसबीचमा देश र जनहितका विषय सधैँ ओझेलमा परे । आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले पनि मुलुकलाई गाँजिनैरह्यो । मुलुकलाई यस्ता सङ्कटबाट मुक्त गराउन राजनीतिक नेतृत्वको त्याग र सपर्मण देखिएन । राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हासिल भएन र २०८० फलदारी बन्न सकेन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले तीन पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले यो वर्ष राजनीतिक हिसाबले उथलपुथल मात्र नभई अन्य कारणले समेत सम्झनायोग्य नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको राजनीतिमा विदेशीको दबाब र प्रभाव कायमै रह्यो । कुनै सम्झन पर्ने वा स्मरण गर्नलायक काम भएन । अहिले पनि सदन अवरुद्ध भएको छ । संसद् सहज रूपमा सञ्चालन गर्न र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको बेइमानी अन्त्य  गर्न नयाँ वर्षले प्रेरणा प्रदान गर्ने विचार प्रकट गर्दै नेता शाहीले जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषयमा गहन छलफल र मन्थन गर्ने तथा सरकारका कमीकमजोरीलाई खबरदारी एवं असल कामको प्रशंसा गर्ने थलो सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार संसद् सरकारलाई ठीक बाटाबाट हिँडाउन दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँ हो । त्यो नहुँदा विकल्पका रूपमा सडक आन्दोलन हुन्छ, त्यसले मानवीय र भौतिक क्षतिका साथै सामाजिक विभाजन हुन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम अभ्यास संसद्भित्रै हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “अहिलेकै वस्तुस्थितिमा सदनले काम गर्न सक्दैन । सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद् र अदालत भनेको नजिरमा चल्ने संस्था भएको बताउँदै राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, “संसद्मा रहेका हुन् वा बाहिर, कुनै पनि घटनामा कोही व्यक्ति संलग्न भए संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दिइएको प्रतिवेदनका आधारमा अपराध कर्ममा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने यसअघिको नजिरलाई अघि बढाउनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ अनुभव भए पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप राज्य प्रणाली अघि बढाउने बहसलाई घनीभूत गर्दै यस वर्ष पार्टीलाई परिष्कृत र गरिमामय बनाउने राम्रो कार्य आफूहरूबाट भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका समिति, अलग खाले राजनीतिलगायत कारणले कानुन, विधि र विधान निर्माणका क्रममा केही अप्ठ्यारा छन् । त्यो हामीलाई पनि महसुस भएको छ,  यद्यपि विधायिककाको सवालमा राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ ।”

युवा नेता परियारका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमाथि विश्वास गर्नसक्नुपर्छ । ठूलो बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा स्थापित समानुपातिक र समावेशिताको मर्म र भावनामा चोट पुर्‍याउने काम कहीँकतैबाट हुनुहुन्न । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खराब भन्नु राजनीतिक बेइमान मात्र हो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले स्थापित गरेको प्रणालीमा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ । नयाँ वर्षले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र समृद्धिका बाँकी काम गर्न  हामी प्रेरणा प्रदान गर्ने छ । देशका सबै राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्रका लागि गरेका  योगदानको हामी सम्मान गर्छौँ ”

नारायण न्यौपाने/रासस