२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी क्यान इन्फोटेक २०२५ माघ २४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सांसद भट्टराईको प्रश्नः अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने ? बाँकेमा ३२ प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलचर चरा भेटिए निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार आसनग्रहण गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी ढलेका सांसद भट्टको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्छः सांसद शर्मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगान भूकम्पको छ महिना बित्दा पनि २४ हजार बढि परिवार घरबारविहीन: राष्टसङ्घ



अ+ अ-

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयले भूकम्पबाट प्रभावित २४ हजार आठ सय हेराती परिवार अस्थायी आश्रयमा बसिरहेको घोषणा गरेको खामा प्रेसले जनाएको छ । त्यहाँ सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा छ दशमलव तीन रेक्टर स्केलकोे विनाशकारी भूकम्प गएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरिएको एक पोष्टमा संयुक्त राष्ट्र–सम्बद्ध सङ्गठनले हेरातका प्रकोप प्रभावित परिवारहरूलाई बिर्सन नहुने जनाउँदै आधारभूत सुविधाका साथ सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्टसङ्घको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले रिपोर्ट हेरातमा भूकम्पले दुई लाख ७५ हजार मानिसलाई असर गरेको र ४० हजार घर ध्वस्त भएको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रङ्घको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयअनुसार यस प्रान्तमा मानवीय गतिविधिहरू जारी छन । हेरातमा विनाशकारी भूकम्पमा बालबालिका तथा महिलासहित सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।

कार्यलयका अनुसार भूकम्पको गम्भीर प्रकोपबाट बचेका मानिसलाई भूकम्पको छ महिनापछि पनि सहयोगको निरन्तर आवश्यकता छ । यद्यपि तालिबानको नियन्त्रणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सक्रियरूपमा सहयोग गर्न असमर्थ भएको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ ।

यसअघि रेडक्रस समितिले भूकम्प पीडितका लागि हेरातमा सुरक्षित र न्यानो आवासको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । तथापि हेरातका स्थानीयवासीहरूले तालिबान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूले हेरातमा भूकम्प पीडितहरूलाई अन्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएको सहायताको बारेमा पर्याप्त रिपोर्ट नगरेको दाबी गरेका छन् ।