काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नु भयो ।
उहाँले मन्त्रीपरिषद, कानुन परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
बैठकमा संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधयेकबारे छलफल गरिएको थियो । सोही छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नु भयो, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरी यो सुनुवाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमा भित्र रहने हो भने यो सुनुवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ । त्यो परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिदैन । किनत भन्दाखेरी अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन । त्यही रुपमा गईराखेको छ, अहिलेसम्म । यो समितिको कुनै प्रभावकारिता भएको छैन । एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि ईस्यूमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन । त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको गएको देखिन्छ । त्यो खालको स्थिति छ । यहीस्थिति रहँदाखेरी यो समितिको औचित्य देखिराख्या छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको भनाई थियो । नेता देवले भन्नु भयो, ‘संवैधानिक परिषदबाट आउने, मन्त्रीपरिषदबाट आउने चित्त नबुझेका विषयहरुमा पनि सुनुवाई गरिराख्या छौं । यो हाम्रो अनुभव भईराख्या छ । तर संसदीय सुनुवाई समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो–यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने रु संसदीय सुनुवाई समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभएपनि स्विकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला ९निरौला०ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढने पनि बताउनु भयो ।
सचिव गडतौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने÷नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भईरहेको बताउनु भयो ।
