काठमाडौँ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले न्यायाधिश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाएपछि समस्या आएको उहाँको भनाई थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समेत राजनीतिक भागबण्डाको पर्खाईमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कारागारभित्र क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘जेलमा साँच्चीकै हामीले क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दीलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौं । क्षमता भन्दा चार गुणा बन्दी कैदीबन्दी जेलमा राखिएको अवस्था देखियो । हामीले अन्तरक्रियाको क्रममा थाहा पायौं–कोही सजाय काटिरहेका छन । कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिराखेका छन् । हिरासतमा बसिरहेका छन । त्यहाँ उनीहरुले हामी यहाँ के काम गरेर बस्ने ? काम छैन दिनभरी के गरेर बस्ने ? हामी परिबन्धमा पर्यौं । यहाँ हामी अनुत्पादक भयौं । उत्पादनशील हुन सकेनौ भनेर उहाँहरुले राख्नु भएको थियो । सुधारका लगिएकाहरु सुध्रिएर आउने अवस्था छैन । मनोबल झन बढी गिराएर बस्नुभएको छ । उहाँहरुले बाहिर ल्याएका पुनस्थापित गराउने राज्यको जुन उद्देश्य छ । त्यो उद्देश्य पूर्ति होलाजस्तो हामीलाई महशुस भएन ।
त्यहाँ एउटा मानव अधिकारको न्युनतम आवश्यक्ता पनि पूरा नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यो सबै हेर्दाखेरी राज्यले सबै खालको ऐन, कानून बनाउँदाखेरी सजाय चाहीँ जेल भित्र लगेर राख्ने । अनि उनीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने हो भने राज्यले यो के खालको नीति लिईरहेको छ ? हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ सभामुख महोदय । न्यायालयलाई बजेट दिँदा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अव न्यायाधिश नियुक्तीको विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ सभामुख महोदय । न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौं सभामुख महोदय । आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिगर्दाखेरी एक जना खाली भयो भने त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्नेमा ४/५ जना खाली गराउने पर्खाईमा छौँ । र त्यहाँ भागबण्डा गर्ने पर्खाईमा छौ कि सभामुख महोदय । यो विषयमा हामीले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आईसकेको छ ।’
सांसद गौतमले सुधारका लागि कारागारमा लगिएको कैदीबन्दीहरु झनै अपराधिक मनोबल लिएर बाहिर आउने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै त्यसतर्फ गम्भिर भएर काम गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।
