२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
सागर ग्रुपले आईटी एक्स्पो गर्ने जुनेलो, फापर, गहत फलाउने किसान भएनन् नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी क्यान इन्फोटेक २०२५ माघ २४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सांसद भट्टराईको प्रश्नः अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने ? बाँकेमा ३२ प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलचर चरा भेटिए निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट: रिपोर्ट



अ+ अ-

क्यानबेरा । निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा, सङ्घीय संसदको अर्थसम्बन्धी द्विदलीय स्थायी समितिले अष्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धामा गिरावट तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्कुचन आएको उल्लेख छ ।

रिपोर्टले पछिल्लो दशकमा अष्ट्रेलियाको उत्पादकत्वमा मन्दी छाएको, बजार सङ्कुचन बढेको, नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी न्यून भएको तथा सेवा अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख भएको जनाएको छ ।
सत्तारुढ लेबर पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थशास्त्री डान मुलिनोले मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अष्ट्रेलिया अभैm बढी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नाइन इन्टरटेनमेन्ट अखबारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुलिनोले अष्ट्रेलिया कम उत्पादकत्व वृद्धिको दशकबाट सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धा र आर्थिक गतिशीलताको आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अर्थपूर्ण सुधारका निम्ति अहिले धेरै अवसर हाम्रासामु छन् । यसबाट उपभोक्तालाई तत्काल लाभ मात्र हुने होइन कि भावी पुस्ताको जीवनस्तर सुधारमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।”

सन् २०२३ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा, अष्ट्रेलियाको औसत उत्पादकत्व वृद्धि सन् २०२० सम्म १० वर्षको अवधिमा १।१ प्रतिशतमा झरेको छ जुन ६० वर्षमा सबैभन्दा कम हो ।

सन् २०२३ जनवरीमा अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले आर्थिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा र व्यापार प्रबर्धनका लागि अनुसन्धान गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

एयरलाइन्स क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन हवाई उडानमा ढिलाइ भएका यात्रुहरूका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति सुरु गर्ने सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।