२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट तय हुन्छः कृषिमन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा सांसदहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री साहले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने खालको रणनीतिक योजना सरकारले तय गर्न लागेकाले पनि त्यस सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भूबनावट अनुसारको योजना तय गरी आयात हुने कृषि उपजहरुलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात व्यापारलाई बढावा दिने काममा सांसदहरुले दिएको सुझाव फलदायी हुने पनि बताउनु भयो । मन्त्री साहले छुर्पी, खुवा, अलैँची, कफीहरुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नका लागि पनि सरकारलाई सुझाव पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्यो कि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेगरी माननीयज्युहरुसँग सुझाव लिँदा राम्रो हुन्छ । हुन त मधेसमा आज होली पनि हो । होलीलाई मैले प्राथमिकता नदिएर मेन तपाईहरुलाई आज प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम राखियो । यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबै माननीयज्युहरु आइदिनुभएकोमा विशेष गरी म मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा मन्त्री भएको हिसावबाट सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो देशमा ७ वटा प्रदेश छन । सबै प्रदेशहरु भौगोलिक हिसावले पनि फरक फरक छन । हिमालमा यार्सागुम्बा हुन्छ भने, पहाडमा मकै हुन्छ, भटमास हुन्छ । हरेक हुन्छ । त्यसपछि मधेशमा धान, मकै, गहँु, माछालगायतका चिजहरु जुन हामीले मधेस, पहाड र हिमालको हिसावले भौगोलिक हिसावले पनि बाँड्नुपर्छ । त्यो हिसावले हामीले कुन बालीलाई प्रोत्साहन दिने, कस्तो बालीलाई प्रोत्साहन दिने, कुन बाली कुन माटोमा हुन्छ, कुन ठाउँमा कस्तो खालको हुन्छ, कस्तो खालको हावा, वातावरण हो ? त्यो हिसावले सुझावहरु आइराख्दा राम्रो हुन्छ ।’

‘र माननीयजीहरुले के बुझनुपर्छ भने कम्तिमा एउटा माननीयको हिसावले नीति निर्माण तहमा हामी छौं । आउने दिनमा हामी कृषिमा कस्तो खालको योजनाहरु बनाएर जाँदाखेरी एउटा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ । र आम जो विदेशिएका युवाहरु कम्तिमा नेपालमा फर्केर यहीँ स्वदेशमा नै बसेर रोजगारीको सृजना पनि हुने र रोजगारीमा समाहित भएर काम गर्नसक्ने कृषिमा । त्यो खालको सुझावहरु पनि आउनुपर्छ । र माननीयजीहरुले अझ जस्तो हामीले निर्यात पनि गर्नुपर्नेछ । छुर्पी उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि खुवा उत्पादन हुन्छ । अलैँची, कफीहरु पनि उत्पादन हुन्छ । यी चिजहरुलाई पनि हामीले निर्यात गर्नलाई हामीले कस्तो खालको योजना बनाउने ? त्यतिमात्रै होइन हामीले आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, यसको कसरी अन्त्य गर्ने ? यो विषयमा पनि माननीयज्युहरुबाट सुझाव आउँदा राम्रो हुन्छ । जस्तो हामो दुध उत्पादन हुन्छ । नेपालमा २५ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढि दुध उत्पादन हुन्छ ।’

‘त्यसलाई बढावा दिने गरी बजारीकरण गर्नका लागि हामीले सबै सेक्टरमा माननीयज्युहरुको तर्फबाट आ–आफ्नो जिल्ला, आ–आफ्नो क्षेत्रमा कम्ति त्यो भुमिका निर्वाह गर्नुभयो भने सायद अझ फलदायी हुनेछ भन्ने मेरो मनमा लागेको छ । अर्को कुरा जहाँ बजार छ । जहाँ तरकारी छ । पानी नपुगेको ठाउँमा तरकारी हुने सम्भावना छ । वा माछा उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो चिजहरुलाई पनि क्लियर गर्दाखेरी हामीले अबको रणनीति कस्तो बनाउनु पर्छ, कृषिमा कस्तो खालको भिजन लिएर जाँदाखेरी सबै विषयवस्तुहरु समेटिने गरी कम्तीमा पानी नभएका ठाउँमा कुलो बनाउने कि हामीले बोरिङ गाड्ने कि हामीले । के गर्दा त्यहाँको समस्या हल हुन्छ । यदी त्यहाँ माटो बिग्रेको छ भने त्यसलाई कसरी मुलायम बनाउने ? त्यो खालको कुराहरु पनि तपाईहरुबाट आउँदा आफ्नो ठाउँबाट राम्रो सुझाव दिनुहुनेछ । र मलाई अझ थप ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’

मन्त्री साहले सिंचाईका असुविधाहरु भएको ठाउँमा देखिएको समस्या हल गर्ने कुरामा पनि सांसदहरुले दिएको सुझाव सरकारका लागि धेरै उपयोग हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।