• १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मुम्बईमा होर्डिङ बोर्ड ढल्दा कम्तिमा ८ जनाको मृत्यु ★   राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह, कांग्रेसको बैठक बस्दै ★   कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भाग लिन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह फ्रान्स प्रस्थान ★   शम्भुजीत बासकोटालाई जापानमा ‘दीर्घ साधना सम्मान’ ★   क्रिकेटर सन्दीपको मुद्दाको पेसी आज, निर्दोष ठहर भए विश्वकप खेल्न पाउने ★   राजनीतिक द्वन्द्वले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योल ★   लिभरपुल र एस्टन भिल्लाले बराबरी खेले ★   गुजरातका लागि वर्षा बन्यो घातक, प्लेअफबाट बाहिरियो ★   पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत प्रशारणमा सम्झौता ★   राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल