• १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कसले बुझ्ला यात्रुका पीडा ★   भारतको क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षकका लागि आवेदन खुला ★   गाजामा प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनेको संख्या ३५ हजार ९१ पुग्यो ★   पार्टीमा भ्रष्ट र पदलोलुप प्रवृत्ति खतरनाक रुपमा देखापर्‍यो: अध्यक्ष नेपाल ★   कोशीमा जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले गरिन् अशोक राई पक्षमा सनाखत ★   सदनका बैठक निर्वाध सञ्चालनका लागि सभामुखद्वारा प्रमुख सचेतकसँग छलफल ★   सुकेधारामा पुरुषको शव फेला ★   छ वर्षमा पदयात्रामा जाने छ हजार दुई सय ७२ नेपालीको नि:शुल्क उपचार ★   गृहमन्त्रीले आजकै बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान ★   जलदेवता मानिने आँधीमूलका माछा मरे

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल