• ३१ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत प्रशारणमा सम्झौता ★   राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने ★   अर्थसमिति बजेटका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव माग गर्ने निकाय होइन: पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल ★   ॐ हस्पिटलमा विश्व नर्सिङ दिवस ★   सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने ★   भारतको जयपुरका विद्यालयमा बम विस्फोट गराउने धम्की ★   एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की ★   जसपाका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए सपथ ★   राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रकम अहिलेसम्म बुझाउन सकेका छैनौं: गभर्नर ★   संसद अवरोधबारे प्रचण्ड, ओली र रविबीच सिंहदरबारमा छलफल

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल