काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले सन् २०१६ नोबेम्बर ८ मा भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय श्रमिकहरुलाई दिने भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा आवश्यक भएको भारतीय मुद्राहरु मौज्दात राख्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भारतीय श्रमिकहरुले नेपालबाट नगद नै पारिश्रमिक लैजाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानून नै सय रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा राखेको बताउनु भयो । उहाँले त्यतिबेला ५ सय र १ हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई,पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको वास्तविकता भएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले सिमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चले पनि कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने निति बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिम बढी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेकाले नेपालमा त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आगामी नोम्बेम्बरमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रिय पेमेण्ट स्वीज र कार्डसँगै आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘धेरै मान्यनिय ज्युहरुले भारतीय रुपैया ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई,पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मैले धेरै पटक धेरै मान्छेहरुसँग छलफल गरेको छु । नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेका छौं । २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भइराख्दा द्वय मुद्रा प्रणाली चलिरहेकाले भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको हो । अहिले पनि नेपालमा आवश्यक भएको मुद्राहरु राष्ट्र बैंकले मौज्याद राख्ने गरेको छ । सुनमा मात्रै ७० हजार श्रमिकहरु भारतका रहेका छन् । उनीहरु सबैले नगद पैसा लैजाने हो । त्यसको लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले १ सय रुपैयाँ भन्दा साना मात्रै दिन्छौं । ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण नै भारतको कानून नै १०० रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भनिएको छ । २०५८ सालमा नेपालले २५ हजारको सिमा राखेको थियो । त्यतिबेला ५ सय र एक हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको थियो । तर जुन बेला २०१६ नोम्बेम्बर ८ मा भारत सरकारले ५ सय र १० हजारको नोट बन्देज गर्यो । त्यो समय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग साढे पाँच करोड भारतीय रुपैया थियो । बजारमा अरु पनि छ भन्ने हल्ला थियो । त्यो रकम अहिले पनि हामीले भारतमा बुझाउन सकेका छैनौं । भारत सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गर्ने जवाफ पाएका छैनौं ।
बजार चल्नको लागि अहिले पनि कतिले चलाई रहेका छन् । सीमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चल्छन् । तर कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग त्यो व्यवस्था छैन । पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत हुनु भएको छ । त्यो प्रक्रियामा गएको छ । हामीले यसको विकल्प खोजी राख्दा नेपालमा वालेट भन्दा पनि डिजिटल कारोबारमा गइसक्नु भयो भन्ने गरिएको छ । त्यसले हामीले गत वर्षबाट क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सन(डिजिटल पेमेन्ट)को सम्झौता गरेका छौं । सरकारी तहमा नै सम्झौता भएको छ । एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएरका भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेण्ट गर्ने निती बनाइरहेका छौं । पाँच गते पब्लिक कन्सल्टेशन सकिन्छ त्यसपछि सार्वजनिक गछौं । अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिमबाट भएको छ । त्यसपछि मात्रै वागमतीमा छ । रामै कारोबार शुरुवात भएको छ । भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेका छन् । त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चल्छ । नेपालमा भारतबाट धेरै पर्यटन आउने क्षेत्रमा एसबिआई बैंकको स्क्यान मेसिन पुग्नुपर्छ भनेका छौँ । यो पुर्याउन नसके पनि नेपालले आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउँदैछौं । नोम्बेम्बरका रोल आउट गर्ने योजना छ । नेपालको राष्ट्रिय पेमेन्ट स्वीज बन्दैछ । स्वीज र कार्डसँगै आउँछ । अहिले रिटेल पेमेण्ट स्वीज प्रक्रियामा रहेको छ ।’
समिति बैठकमा सांसदहरुले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिवद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । बैंठकमा सांसदहरुले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
