• १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टोटेनहमले रोक्न सकेन म्यान्चेस्टर सिटीलाई, हालाण्डको दुई गोलमा सिटी उपाधि नजिक ★   रकम अपचलनको आरोपमा प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित आठ पक्राउ ★   विश्वसनीय समाचारका लागि सम्पादकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ : अध्यक्ष झा ★   बाल गायक आयन पौडेलको “आंखा भरी” गीत सार्वजनिक ★   सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ अर्कोतिरः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस ★   नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नसके आशा जगाउन सक्ने आएको छः अध्यक्ष ढकाल ★   प्रतिनिधिसभा बैठकः प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी, जेठ ३ गतेसम्मलाई स्थगित ★   प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसको अवरोध ★   सन्दीपको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा ★   काँग्रेसद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल