६ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाः भौतिक संरचना परीक्षण गर्न सुरु धवल शमशेरलाई लिङ्देनले भने – पार्टी छाडेर गल्ती नगर्नुस् जनताका पक्षमा लड्ने शक्तिलाई मात्रै जनमत प्राप्त हुन्छः वर्षमान पुन एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना छैनः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल संविधान र गणतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छौँः रवि लामिछाने आइएमईको सांगीतिक एम्बेसेडरमा गायक प्रकाश सपुत नियुक्त रास्वपा महाधिवेशनका कारण मालवाहक सवारीलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न महासंघको आग्रह राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २६- २८ गते काठमाण्डौंमा हुने रास्वपा बर्तमान केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक सुरु होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीको सकस, सरकारसँग छैन उचित व्यवस्थापनको योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल