• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोशीका नवनियुक्त सात मन्त्रीले लिए शपथ ★   सत्ता समिकरण सुविधाजनक बहुमतमा छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ: सांसद भट्टराई ★   गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन छानविन समिति चाहिएको हो: सांसद महत ★   काँग्रेसलाई रास्वपा सांसद झाको आग्रह– माग के हो लेटरहेडमा लिखित रुपमा ल्याउनुस् ★   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ★   इतिहासकार ज्ञानमणिको योगदान अविस्मरणीय: राष्ट्रपति ★   विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा पटनाको स्कुलमा आगलागी ★   १६७ रुपैयाँमै घर ! ★   महिला ट्वान्टी–२० क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम र एपिएफ भिड्ने ★   अवैध सुन नदिने उद्देश्यले लुटिएको नाटक गर्ने एक जना पक्राउ

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन



काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोग टोलीले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनको १३औं परिच्छेदमा निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने र दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।