• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा ★   ख्वप तिलगङ्गा आँखा अस्पतालद्वारा सेवा आरम्भ ★   वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार बुढाथोकीलाई ‘मिडिया प्वाइन्ट सम्मान’ प्रदान ★   एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ: गगन थापा ★   गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति टेलिभिजन प्रश्तोताका जस्तो भयो: गगन थापा ★   प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बस्नेगरी स्थगित ★   सहकारी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैनः रवि लामिछाने ★   ‘अर्को दलको सांसदलाई सदनमा बोल्न दिने कि नदिने निर्णय गर्नु कुन लोकतन्त्र हो ?’ ★   कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदै रविले भने – तपाईँको गनगनले मात्र देश चल्दैन, झुटा मुद्दाले म डराउँदिन ★   प्रतिनिधिसभा बैठक जारी

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन



काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोग टोलीले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनको १३औं परिच्छेदमा निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने र दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।