• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन ★   रिसाए रोहितः प्रशारणकर्तामाथि किन एक्कासी आक्रोशित बने ? ★   नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार ★   आईपीएलमा धोनीका यी विवादहरु जसलाई उनका फ्यानहरु विश्वास गर्न सक्दैनन् ★   गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा ★   करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेबिसंघको प्रदर्शन– तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिन्छौँ, कसैले शंका नगरे हुन्छ: माधवकुमार नेपाल ★   काँग्रेसले भन्यो: झारो टार्ने संसदीय छानबिन समिति मान्दैनौँ

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन



काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोग टोलीले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनको १३औं परिच्छेदमा निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने र दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।