२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोग टोलीले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनको १३औं परिच्छेदमा निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने र दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।