काठमाडौँ । वालेन्द्र शाह सरकारले गत चैत २४ गते विभिन्न मुलुकका नेपाली ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो ।

यसरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव र दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, श्रीलंकाका लागि नियुक्त डा पूर्णबहादुर नेपाली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ थिए ।

सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यो कदम चालिएको हो ।

त्यसअघि पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले एकै पटक ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको थियो । यसअघि गत असोजमा सरकारले कात्तिक २० गते भित्र फिर्ता भइसक्नु भन्दै ती ११ देशका राजदूतहरुलाई पत्र काटेको थियो । सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

उनीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नियुक्त गरेको थियो । सोही बेला नियुक्त गरिएका अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय यथावत राखिएको हो । तर पछि बालेन सरकारले बाँकी रहेका ती ६ जनालाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।

अहिले ती देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपसचिवले कार्यबाहक राजदूतका रुपमा काम चलाइरहेका छन् । कतिपय देशमा नेपाल सरकारको नियम अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव नै राजदूत रहेका छन् भने राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरु फिर्ता भएपछि भने ती देशमा उपसचिवको भरमा मिसन रहेको छ । नेपाल सरकारले परराष्ट्रकै करियर डिप्लोम्याट ५० र बाँकी ५० प्रतिशत मन्त्रालयका तर्फबाट नियुक्त गर्ने गर्दछ ।

यसरी हेर्दा अहिले कम्तीमा पनि १७ देशमा राजदूत छैनन् र ती स्थानमा उपसचिवको भरमा मिसन रहेको छ । यसलाई पनि ठूलो कूटनीतिक भ्याकुमका रुपमा लिइएको छ ।

अहिले देशमा जेनजी सरकार छ । मन्त्रिमण्डलमा प्रायः सबैजसो युवाहरु नै संलग्न छन् । न उनीहरुमा कूटनीतिक ज्ञान देखिन्छ र नत उनीहरुले पुराना, पाका र अनुभवीका कुरा श्रवण गर्न र त्यसलाई मनन् गरेर त्यस बमोजिम नै काम गर्न सक्दछन् । यदि यस्तो नहुने भएको भए अघिल्लो हप्तामात्र नेपालमा पहिलो पटक दलाई लामाको जन्म दिन मनाउने अनुमति नै नेपाल सरकारले दिन्थ्यो होला । किनभने त्यसको कूटनीतिक गाम्भिर्यताको बारेमा अहिलेसम्म पनि यो सरकारले अनुमान नै गर्न सकिरहेको छैन । विदेश नीति जस्तो विषयमा पनि मन्त्रीहरुले हल्का फुल्का टिपाटिप्पणी गर्ने गरेको सुन्ने गरिएको छ ।

नयाँ सरकार छ, नयाँ विश्व छ । फेरि नयाँ नयाँ भूराजनीतिक परिवेशहरुले जन्म लिइरहेको अवस्था छ । पश्चिम एसियादेखि लिएर अन्य देश र भूगोलमा विविध नयाँ आयाम र विरोधहरु उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विश्व कूटनीतिक बजारमा दरिलो उपस्थिति दर्साउनुपर्ने अवस्थामा हामी भौतिक रुपमा नै विश्वका यतिधेरै मुलुकमा उपस्थित हुन नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक असफलता बाहेक अरु केही पनि होइन भन्दा फरक पर्दैन ।

एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर मुलुकको कूटनीतिक परिवेश झन् अप्ठेरोमा देखिन्छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण तय भएको त छैन, परराष्ट्र मन्त्रीले उत्तर दक्षिण सयर भने गरे । तर, ती भ्रमणको स्पष्ट र सकारात्मक सन्देश भने बुझ्न सकिएको छैन । बाहिरबाट हेर्दा र सुन्दा दुवै तर्फ सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । भ्रमणहरु सहज छैनन्, आदान प्रदान छैनन् । हुनत यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको प्रसंग यो होइन, तर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दा हाम्रा दुई छिमेकबारे कुरा गरेनौँ भने त्यो अपूरो हुन जाने भएकाले यो प्रसंग यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।

यतिखेर विश्वका नेपाली मिसनहरु आधाभन्दा बढी खाली छन् । ती मिसन कहिले पूर्ण हुन्छन् भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन । किनभने सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै संस्थानको जिएम नियुक्त गरेजस्तो गरी राजदूत नियुक्त गर्ने प्रपञ्च गरेको छ । खुल्ला आह्वान गरिएको राजदूतको विज्ञापनमा सुनिन्छ छ हजार जना भन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् रे । यस विषयमा पनि सरकारको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

ती आवेदन को हुन्, कस्ता हुन् भन्ने अध्ययनले नै सरकारलाई अरु केही महिना लिन सक्छ । अझै आवेदक छान्ने काम नथालेकाले त्यसले अरु कति दिन लिन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै टुंगो छैन । नत त्यसका मापदण्ड नै सार्वजनिक भएका छन् र न यो संसारमै कहीँ नभएको राजदूत छान्ने तौरतरिका नै कसैले मन पराएका छन् । यसबाट पनि थप अन्यौलता बढ्ने अवस्था छँदैछ । त्यतिञ्जेल यी मिसनहरु खाली नै रहने भएकाले नेपालको कूटनीतिक शून्यता अझै कति छाउने हो भन्ने कुराको कुनै निश्चितता नै भएन ।