१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक: वनमन्त्री शाही कीर्तिपुर नगरप्रमुखमा कांग्रेसबाट डङ्गोलले चुनाव लड्ने सहकारी ठगीको अनुसन्धान कहिँकतैबाट प्रभावित हुँदैन् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालको सिमानाको इतिहास तथा यसको विवेचना विचार गोष्ठी सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचन: कीर्तिपुर र काठमाडौं-१६ मा माओवादी र एस बिच सहकार्य लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल एकहजार १६९ उपभोक्ता रहेको चांगाथली खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बस्नेत प्रधानमन्त्रीले ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा एमालेको आपत्ति मञ्चमा फर्किए मह जोडी भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो,घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक



अ+ अ-

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सवारी कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने घरजग्गा कर्जा केही सहज बनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्त प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । “आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, “विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।”

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।रासस

Monetary-Policy-2080-81-3rd-Quarter-Review