५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समशेर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वराह पोखरी नामलाईसंशोधनको बाराहापोखरी गाउँपालिका राख्न लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रश्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वटा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ स्थित भौंसाबारीमा सार्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बाराहापोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हाल भइरहेको वडा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ मा सार्ने गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले अदालतबाट समेत फैसला भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको हुनाले उक्त प्रशासनिक भवनलाई वडा नम्बर ५ को भौंसा भन्ने ठाउँमा संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रश्तावहरु आवश्यक छलफल भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पनि केही निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।




भर्खरै