• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कैलाश सिरोहियालाई बिहान जनकपुर पुर्‍याइयो, म्याद थपका लागि आजै अदालत लगिँदै ★   के बैंगलोरले लगातार सात खेल जित्न सक्ला ? राजस्थानलाई बटलरको अभाव खड्किनेछ ★   दमौली आगलागी घटनाः रु सात करोड बराबरको क्षति ★   सिरोहियालाई पक्राउ गरिएकोप्रति देउवा, भट्टराई र लिङ्देनको आपत्ति ★   हैदराबादलाई हराउँदै कोलकाता चौंथोपटक आईपीएलको फाइनलमा ★   कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई धनुषा लगियो ★   क्रुसले रियल मड्रिड छाड्ने ★   राष्ट्रपति रइसीको अन्त्येष्टि समारोह सुरु ★   अध्यक्ष सिरोहियालाई जनकपुर लैजाने तयारी ★   प्रधानमन्त्रीसँग बङ्गलादेशका वातावरणमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

यस्ता छन् कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू



काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समशेर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वराह पोखरी नामलाईसंशोधनको बाराहापोखरी गाउँपालिका राख्न लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रश्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वटा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ स्थित भौंसाबारीमा सार्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वराहपोखरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बाराहापोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाबाट आएको हुनाले सोहीअनुसार संघ सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हाल भइरहेको वडा नम्बर ६ बाट वडा नम्बर ५ मा सार्ने गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले अदालतबाट समेत फैसला भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको हुनाले उक्त प्रशासनिक भवनलाई वडा नम्बर ५ को भौंसा भन्ने ठाउँमा संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रश्तावहरु आवश्यक छलफल भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताबखाना निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लागि समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पनि केही निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।