• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सभापतिले बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार ★   एसिया कप खेलेर फर्कियो महिला टोली ★   दूरदराजका जनतामा पुग्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ: ऊर्जामन्त्री ★   धानबालीमा फेद कुहिने समस्या ★   चीनबाट आयात भएका सामग्री बोकेका कन्टेनर टिमुरेमै रोकिए ★   म्याग्दीका पाँचवटा रणनीतिक सडकमा कालेपत्र ★   हामी बिरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदैछन्: अध्यक्ष नेपाल ★   विमान दुर्घटनाबारे गहन अध्ययन गर्न र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग नेकपा एसको माग ★   सडक स्तरोन्नति सुरु भएसँगै कोदारवासी खुसी ★   डेङ्गीका बिरामी बढेपछि सङ्खुवासभाका अस्पतालमा शय्या अभाव

सरकारले संसदमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रश्तुत गर्नुपर्छ: राजेन्द्र पाण्डे



काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल पुर्‍याउने विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा अघि बढाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा तिब्रता दिनुपर्ने भएकाले सोही काममा आफूहरु अघि बढ्ने बताउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदको चालु अधिवेशनमा सरकारले प्रि बजेट सम्बन्धि छलफल भएर बजेट निर्माणमा नयाँ परम्पराको शुरुवात गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो अधिवेशनमा संघीयताको कार्यान्वयनलाई बल पुर्‍याउन सकिने गरी त्यस्ता विधेयकहरु प्रश्तुत हुन् । र विशेष गरी संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक पनि यस अधिवेशनमा अगाडि बढन सकोस भनेर म भन्न चाहन्छु । यो बजेट बनाउने हामो विगतदेखि लामो परम्परा छ । बजेट चाँही हामी सांसदहरुले पास गर्छौं । तर, त्यो बजेटमा के लेखिएको छ भन्ने चाहीँ हामीले थाहा पाउँदैनौं । बजेट पास गर्न सांसदको गन्नुपर्छ । सांसदले नै पास गर्छन् । तर, त्यो सांसदको भुमिका चाहीँ काही पनि छैन ।’

‘गएको बजेट अधिवेशनमा हामीले धेरे छलफल गर्‍र्यांै र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही रोष्टमबाट अब म त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु र सांसदहरुले राखेका कुरालाई म ध्यान दिएर जान सक्ने बनाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ । र, मलाई लाग्छ–यस पटक हामी प्रि बजेट डिस्कशन भनेर हामी हिउँदे अधिवेशनमा नै छलफल गर्दैछौं । बजेट सेसनमा होइन । त्यसो हुनाले प्रि बजेट डिस्कशनको माध्यामबाट पनि यस पटक सांसदहरुले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भुमिका निभाउन पाउने सिस्टम बनाएर लैजान जरुरी छ । र पुरानो परम्परालाई हामी अन्त्य गर्नेछौं । ’

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदहरुको निगरानीमा बजेट ल्याउने कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।