५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रश्तुत गर्नुपर्छ: राजेन्द्र पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल पुर्‍याउने विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा अघि बढाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा तिब्रता दिनुपर्ने भएकाले सोही काममा आफूहरु अघि बढ्ने बताउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदको चालु अधिवेशनमा सरकारले प्रि बजेट सम्बन्धि छलफल भएर बजेट निर्माणमा नयाँ परम्पराको शुरुवात गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो अधिवेशनमा संघीयताको कार्यान्वयनलाई बल पुर्‍याउन सकिने गरी त्यस्ता विधेयकहरु प्रश्तुत हुन् । र विशेष गरी संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक पनि यस अधिवेशनमा अगाडि बढन सकोस भनेर म भन्न चाहन्छु । यो बजेट बनाउने हामो विगतदेखि लामो परम्परा छ । बजेट चाँही हामी सांसदहरुले पास गर्छौं । तर, त्यो बजेटमा के लेखिएको छ भन्ने चाहीँ हामीले थाहा पाउँदैनौं । बजेट पास गर्न सांसदको गन्नुपर्छ । सांसदले नै पास गर्छन् । तर, त्यो सांसदको भुमिका चाहीँ काही पनि छैन ।’

‘गएको बजेट अधिवेशनमा हामीले धेरे छलफल गर्‍र्यांै र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही रोष्टमबाट अब म त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु र सांसदहरुले राखेका कुरालाई म ध्यान दिएर जान सक्ने बनाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ । र, मलाई लाग्छ–यस पटक हामी प्रि बजेट डिस्कशन भनेर हामी हिउँदे अधिवेशनमा नै छलफल गर्दैछौं । बजेट सेसनमा होइन । त्यसो हुनाले प्रि बजेट डिस्कशनको माध्यामबाट पनि यस पटक सांसदहरुले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भुमिका निभाउन पाउने सिस्टम बनाएर लैजान जरुरी छ । र पुरानो परम्परालाई हामी अन्त्य गर्नेछौं । ’

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदहरुको निगरानीमा बजेट ल्याउने कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।