२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी अनुदानको मल बाटोबाटै गायब …



फाईल फोटो
अ+ अ-

खजुरा । सङ्घीय सरकारद्वारा अनुदानमा बाँके नरैनापुरका किसानका लागि पठाइएको मल बाटोबाट हराएको पाइएको छ । बाँकेको नरैनापुर–५ मटैयास्थित राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पाएको एक सय ३० बोरा मल बाटोबाटै गायब भएको हो ।

नरैनापुरका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट यही माघ ९ गते बुझिलिएको दुई सय बोरा (प्रतिबोरा ५० किलो) सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त अनुदानित युरिया मलमध्ये सहकारीको गोदाममा ६४ बोरा मात्रै फेला परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार छ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाई पेस भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको छ । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा वाणिज्य, कृषि ज्ञानकेन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखसमेतको सहभागितामा बिहीबार गएको अनुगमन टोलीले नरैनापुरस्थित कृषि सहकारी ‘राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ नरैनापुर–५ को आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त सहकारीले प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले उपभोक्ताहित संरक्षण ऐनबमोजिम रु दुई लाख जरिवाना गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । अहिले गोदाममा भएको ६४ बोरा अनुदानित मल सिल गरिएको छ भने गायब भएको एक सय ३० बोरा मलबारेमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुदानको मल तोकिएको सहकारीमार्फत तोकिएका क्षेत्रका किसानले पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्व टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरेको हो । रासस




भर्खरै