१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar नेपथ्यले गरायो कोरियामा बृहद् नेपाली जमघट News Polar मनाङमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति, १४ जना सम्पर्कविहीन News Polar नारायणीको बाढीले नवलपुरमा ११ सयभन्दा बढी विस्थापित, तत्काल राहत दिन सांसद खनालको माग News Polar सांसद गिरीको आरोप– सरकार गलत बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ News Polar विद्युत महसुलमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन महासंघको आग्रह News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउलाई लिएर संसदमा एमालेको आक्रोशः ‘सरकारले राज्य आतङ्क मच्चायो’ News Polar बागलुङमा पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar बिपी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी News Polar दुलालको प्रश्न– ‘के खाएपछि मध्यरातमा जोश आउँछ र असंवैधानिक काम हुन्छ?’ News Polar एमाले उपनेता अर्यालको मागः ‘विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाऊ’ News Polar सरकारको कामकारबाही ‘लुकिछिपी’ शैलीको भयोः सांसद राई News Polar मेलबर्नमा नेवा: गुठीको आयोजनामा इन्द्र जात्रा–येँया पुन्ही सम्पन्न News Polar पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मागे थप सुरक्षा News Polar थुनिएको मस्र्याङ्दी नदीमा पानी बग्न थाल्यो News Polar सुनचाँदीको मूल्य ओरालो News Polar अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल आह्वान News Polar चाडपर्वमा यात्रु नठगिउन्, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारमा गम्भीर बनौँः सांसदहरू News Polar प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको धारणा तथ्यगत होइन : मुख्यमन्त्री थापा मगर News Polar मनसुनजन्य विपदबाट देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

माघ ११ गते हुने चुनावका लागि उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा, मतदानस्थलको सुरक्षा लगायतमा ध्यान दिन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक आयुक्त सगुनशमसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई नौ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन यस्तो छ-

क)निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतपत्र ढुवानी कार्ययोजना बमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने ।

ख)राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउने ।

ग)प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लाहरू क्रमशः मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचनको कार्यमा खटिएका सम्पूर्ण जनशक्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने ।

घ)राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने र निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशभर छरिएर रहेकाले आफु रहेका स्थानीय तह वा जिल्लाबाट मतदान स्थल तोकिएको प्रदेश राजधानीसम्म र प्रदेश राजधानीमा निज बसेको स्थानबाट मतदान केन्द्रसम्म मतदान प्रयोजनका लागि आउने र जाने मार्ग तथा आवासीय क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने ।

ङ)निर्वाचक मण्डलका सदस्य मतदाताहरूलाई मतदान स्थल रहेको मोरङको विराटनगर, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौंडा, कास्कीको पोखरा, दाङको घोराही, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढीमा होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी मतदाताहरूको निजी खर्चमा बसोबासको प्रवन्ध मिलाउन आवश्यक समन्वय गर्ने ।

च)उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

छ)राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने ।

ज)राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका तथा मिति २०८० माघ ११ गते मतदान हुने प्रदेशका सात जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्था) निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम गठित जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई क्रियाशील तुल्याई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिने ।

झ)निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिने ।