१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री डा राणा चीनको छन्दुमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा  भ्रष्टाचार प्रकरण: पौडेल र श्रेष्ठलाई आठवर्ष कैदको फैसला  लगानी बोर्ड बैठक: बुढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पवन कुमार खड्का नियुक्त रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ ल्याइयो काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भाग नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेनः अध्यक्ष लिङदेन रवि लामिछाने सवार विमान पोखराबाट उड्यो सरकारले चार महिनामा दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी गर्यो: कृषिमन्त्री अधिकारी वनमन्त्री ठकुरीसँग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयोः मोहन वैद्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिनियाँ जहाज लिलामी नगर्न सांसदहरुको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । ५ वटा चिनियाँ जहाज लिलामी नगर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नेपाल एयरलाइन्सले आज नै दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको जानकारी आएको भन्दै लिलामी रोक्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भरमा बेच्न लागेको भन्दै रोक्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरुले जहाज किन्ने बेलामा कुन शर्त र औचित्यको आधारमा खरिद भएको र आज किन कवाडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको भन्नेकुरा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले जहाज खरिदपछि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नु देशको लागि दुभाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे । सांसदहरुले अर्बौं रुपैयाँ ऋण गरेर जहाज खरिद गर्ने र प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई अर्बौंको घाटा लगाएर लिलामी गर्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए । उनीहरुले भएका जहाज लिलामीमा राख्ने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा २२ वटा विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउने ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.नारायण खड्काले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको शर्त र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । चिनियाँ जहाज खरिद गरेर राज्यलाई ३ अर्बको ऋण बोकाउने काम भएको बताउनु भयो । अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा करिव २ अर्ब बढी भार थपिनु दुभाग्र्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चीन सरकारको ३ अर्ब रुपैयाँ जहाज लिलाम गरेर तिर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले हवाई सुरक्षाको विषयमा युरोपियन युनियनले भनेको कुरालाई मान्नैपर्ने भन्ने नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वास्तविकतालाई हेरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले पर्यटनमन्त्रीले २२ वटा विमानस्थलहरु जहाज नभएको कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको भन्दै नयाँ जहाज खरिद गर्दैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना बताउन आग्रह गर्नुभयो । निगमले जहाज मात्रै किन्ने अनि चिनियाँ जहाज जस्तै बनाउने योजना हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले चिनियाँ जहाज किन्दा पनि राम्रो उडान गर्ने भनेर लिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटामा लैजाने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल एयरलाइन्सको सर्भिसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्बौं लगानी गरेर दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनाएर सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको कारण माग गर्नुभयो ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जहाज खरिद गर्ने बेलामा के औचित्यको आधारमा खरिद गरिएको थियो ? भन्ने कुरा अध्ययन नगरी बेच्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीपिच्छे उनीहरुको योजनाअनुसार पछाडी हिँड्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले निगमले ५ चिनियाँ जहाज बेच्ने हो भने समितिले रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले जहाज किन्नुको चित्तबुझ्दो कारण देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विधयेकको अवस्थाबारे मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निगमले आइकाओको कालोसूचिबाट हटाउनको लागि केके काम भएको हो सोबारे समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याल्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोसेर निजी कम्पनीलाई दिनेकुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

निगमले ५ वटा जहाज २०७७ साउन १५ देखि ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ । आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र व्यहोरेको छ । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा लगाउन खोजेको थियो । तर भाडामा लिन कोही आएका छैनन् ।