५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बिहीबारदेखि



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठक बिहीबारदेखि दुई दिनसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको छ ।

सङ्गठन विस्तार तथा पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिने उक्त बैठकले राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न मापदण्ड तय गर्ने पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सङ्गठन निर्माणमा समर्पित पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई जनतासम्म पुर्याउन सक्षम तथा अहिलेसम्म अवसर प्राप्त नगरेका नेतालाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइने मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

देशभरको साङ्गठनिक अवस्था, जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यप्रगतिको समीक्षा गरिने उक्त बैठकमा सुशासन, जनजीविका, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ । पार्टीको विधान हेरफेर गर्न आगामी माघमा हुने विधान सम्मेलनका लागि एजेण्डा प्रस्ताव गरिने, समान विचार राख्ने राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था तथा समूहसँग भएका कार्यगत एकताबारे जानकारी गराइने उपमहासचिव खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

महासचिव घनश्याम भुसालले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने सचिवालय बैठक आन्तरिक विवाद समाधानमा केन्द्रित हुने छलफलमा इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनलगायत सबै तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तयारीबारे समीक्षा गरिने छ । उक्त बैठकले गर्ने निर्णयलाई स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन गरिने छ । बैठकले प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने बताइएको छ । रासस