काठमाडौं । सरकारले आजबाट मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुकलाई डिजिटल गरी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा दिएको छ । आजबाट जग्गधनीले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ८ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट यस कामको सुरुवात भएको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग कुराकानी गरेको छ । ‘मेरो कित्ता’ नाम दिइएको यो डिजिटल प्रणाली के हो ? र कसरी काम हुन्छ भनेर सोधेका छौं ।
मेरो कित्ता के हो ? मेरो कित्ता कार्यक्रमबाट जग्गाधनीले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यस्तै सरकारले यसबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ ?
भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभागले काम गरेर सम्पन्न गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई आज शुभारम्भ गर्ने हाम्रो योजना हो । यो कार्यक्रम मेरो कित्ता अगाडि ल्याएका छौं । अहिले जतिपनि नापी विभागमा नापनक्सा गर्ने सन्दर्भमा म्यानुअल्ली चलेको छ र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको हो । विशेष गरेर यसमा जग्गाधनीले कसरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नक्साङ्कन, रेखाङ्कन लगायतका जतिपनि कुराहरु छन त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने जस्ता कुराहरु सम्बन्धित जग्गाधनीले आफै एप्समा गई प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यति काम गर्नलाई नापी कार्यालयमा गएर लामो लाइन बसेर सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यसलाई अब आफ्नो घरमै बसेर पनि यो सेवा लिन सकिन्छ भन्ने हो ।
अर्को जनतालाई हामीले छिटो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने खालको कुरा ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो जग्गा नापजाँच ऐन र सुशासन ऐनमा पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्दा छिटो र चुस्त हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले मेरो कित्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो । अब जनताले जसरी लाइन लागेर धेरै समय खर्चिनु पथ्र्यो र आफ्नो काम छिटो गराउनलाई ठाउँठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेको अवस्थालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं र जनताले जति रकम राजश्व बुझाउनु पर्ने हो त्यो बाहेक धेरै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यो सेवा मार्फत जुन रजिष्ट्रेसन फि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा पैसा बुझाउनको लागि पनि लाइन लाग्नु परेन, आफ्नो नक्सा प्रिन्ट गर्नको लागि लाइनमा बस्न परेन यि सबैकुरा आफैले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको हो ।
जनतासँग भएको प्राविधिक क्षमता अथवा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा व्यक्ति आफैले सेवा लिन सक्ने नसक्ने विषयमा चुनौति देखिन्छ । त्यस्तै सर्भरमा समस्या आएमा प्राविधिक हैरानी हुन सक्ने विषयमा मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ ?
डिजिटल नेपाल बन्दै, नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै यसको माध्यमद्धारा जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहदा सहज रुपले गर्ने भन्ने कुरा अगाडि नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । हामी डिजिटल नेपालको कुराहरु गरिराखेका छौं । यसै क्रममा हामीले मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । यसमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ, कहिले सर्भर डाउन भयो भनिदिने, कहिलेकाहिं बत्ति छैन भनिदिने यस्ता खालको समस्या आउँछनकी भनेर नै इन्टरनेटलाई सबैठाउँमा विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेर अगाडि बढीसकेको छ । यहाँले राखेको जिज्ञासा जस्तो हुन्छ की भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । तर त्यो कुरा हामी हुन दिन्नौं भन्ने नै हो । अहिले कम्प्युटर चलेन, बत्ति छैन, अथवा नेट छैन भन्ने तलका कार्यालयहरुमा कहिलेकाहिं देखिएको पनि छ । त्यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन गर्छौं र इन्टरनेटलाई पावरफुल बनाउने कुरामा सरकारले पनि निर्णय गरेको हुनाले सजिलै रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिले आफ्नो कुनै परिचय नम्बर अथवा कोड नम्बर पाएर आफ्नो जग्गा जमिनको नक्सा निकाल्न सक्छ । यो त्यही व्यक्ति हो जग्गाधनी पुर्जा अनुसकारको जग्गाको नक्सा हो या उसको स्वामित्व मा भएकै जमिन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?
यो चिन्न सजिलै छ । अहिले म्यानुअल्ली जति काम गरेका छौं त्यहाँ उसको तीन पुस्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको बसाई ठेगाना सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो म्यानुअललाई हामीले प्रविधि मैत्रि बनाएको मात्रै हो । यो फरक खालको कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट होइन । अहिलेको प्रणालीमा जे छ त्यही कुरा डिजिटलाईज गरेर अगाडि बढीएको मात्रै हो । त्यो फरक चिज होइन । त्यसैले यस्ता समस्याहरु आउँदैन ।
यो काम सुरु गरिसकेपछि हामीलाई यसको सेवा छरितो हुन्छ भन्नुभयों, जनशक्ति बचत हुन्छ भन्नुभयो, समयको बचत हुन्छ भन्नुभयो त्यसो भए नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सक्छ ? यस्तो कुनै योजना छ ?
समय बचत भयो भने अर्थात अहिलेको कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने म्यानुअललाई प्रविधि मैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अहिले पनि तपाई कुनैपनि नापी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाईराखेको हुन्छ बाहिर मेरो कित्ता कहाँ छ कसैन कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । त्यसो गर्दा भिड कम हुने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो बेथिति के छ भने सेवाग्राही भन्ने त्यस बाहेक पनि थप अरुपनि हाम्रा सहयोगी साथिहरु पनि भित्र पस्ने भिड हुने खालका कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अब के फाइदा हुन्छ भने, व्यक्तिले आफ्नो समय बचत गर्ने भयो, व्यक्तिलाई लाइन लाग्नु पर्ने भएन, आफ्नो कुरा आफै जानकारी लिन पनि सजिलो भयो, कार्यालय धाउन परेन, कार्यलय मै पुगेर हेरिरहनु परेन । उसले आफै हेर्न सक्ने हुन्छ र व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले म्यानुअल्ली कम्प्युटरमा काम गर्छ उसको समय त्यहिं गइहाल्छ तर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई आफ्नो समयको बचत हुन्छ ।
अब सबै विभागीय कामकारबाहीको मूल नेतृत्व तपाईं, र तपाई अन्तर्गत नै धेरै कुराहरुको अनुगमन मुल्याङ्कनका कुराहरु हुन्छन । यो कार्यक्रमको मुल्याङ्कनको विधि कस्तो हो ? कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यालयहरुमा भिड कम हुनुप¥यो । एउटा मापदण्ड त्यो पनि हुन्छ र देखिन्छ पनि । कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामीले त्यो प्रणालीलाई जोडेर अझैपनि सबै जिल्ला जिल्लामा भएका कार्यालयहरुमा के गतिविधिहरु हुँदैछ भनेर दैनिक गतिविधिहरु हेर्नलाई हाम्रो सफ्टवेर छ त्यो सफ्टवेर हामीले हेर्छौं । यहाँ हामीले टिभी राखेका छौं सबै फुटेजमा के आउँछ, दिनभरी कर्मचारी के गर्दैछ, लेखापढिहरु के कति प्रवेश गरिरहेको छ, सबै कुराहरु अहिले पनि यहिं केन्द्रमै बसेर हेरिरहेको अवस्था छ । अहिले पनि मैले कुन कार्यालयमा, कुन जिल्लामा कहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा हेरिरहेको छु । यही नाप नक्साको प्रिन्ट गर्न सकिने भन्ने कुरामा कहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेका हौं । जसको कारणले गर्दा बेथिति कहाँ के कति बढ्दै छ भन्नेकुरा यहिंबाट हेर्न सकिने भयो । कुनै जिल्लाको कार्यालयमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने यहाँबाट हेर्दाखेरी देख्ने वित्तीकै त्यहाँ सोधपुछ गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्छौं । त्यसमा करेक्सन गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौं ।
सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भार पर्छकी, अथवा उसलाई अरु झण्झट पर्न सक्ने हुन्छ की, यसबारे अरु कुनै व्यवस्था छ ?
प्रिन्ट गर्दाखेरी उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्नु परिहाल्छ । जस्तै सेवा ग्राहीले मैले कुनै नक्सा प्रिन्ट गरेँ भने मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यो ई–सेवा लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । प्रिन्ट गर्नुपर्ने हकमा उसले पहिले नै चार्ज तिरिहाल्छ बाँकी मेरो कित्ताको सन्दर्भमा के छ ?, मेरो कित्ता कहाँ कहाँ छ ?, कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा आफै हेर्छ यिनै सेवाहरु जनताले लिन सक्छन् ।
