१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवा बाढी : ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घले निःशुल्क बससेवा सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा उद्धार टोली परिचालित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्य तिब्र लस एन्जलसको पोमोनामा वार्षिक ‘बबल रन’ सम्पन्न, १० हजारभन्दा बढीको सहभागिता चीनको सेन्जेनमा २४ सै घण्टा सेवा दिने ‘स्मार्ट फूड लकर’ सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पोखराका स‌ङ्घसंस्था र व्यवसायीको सहयोग आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान डार्क म्याटर र डार्क इनर्जीको अध्ययनका लागि नासाद्वारा ‘न्यान्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप’ प्रक्षेपण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको क्षति रोक्न मुस्ताङमा ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालको संरक्षण गर्नु नेपालको मात्र जिम्मेवारी नभएर सिंगो विश्वको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ।

बुधबार मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो ।

मुस्ताङ बहुआयामिक विशेषता बोकेको जिल्ला भएको बताउँदै उहाँले स्याउ उत्पादन र अन्य उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नको लागि कोषको स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अपील गर्ने बताउनुभयो । साथै, उहाँले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० करोड सहयोग मुस्ताङलाई दिने जनाउनुभयो ।

‘हिमालको संरक्षण भएन भने विकसित भनिएका मुलुकहरूसमेत सुरक्षित रहँदैनन्। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको मात्र नभएर विश्वको साझा मुद्दा हो । कोप सम्मेलनमा पनि यस विषयमा नेपालको गम्भीरतापूर्वक विषय राख्नेछ। विकसित मुलुकहरूको कारण नेपाल जस्ता देशहरूले बेहोरेको क्षतिवापत हामीले अनुदान पाउनुपर्छ।’,प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यसबाट सरकारले मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिकता, भौगोलिक विशिष्टता, संस्कृति, परम्परा र उत्पादनप्रति सरकार निकै नै संवेदनशील छ भन्ने प्रमाणरूपमा राख्न चाहन्छु ।’