१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउँछौँ: मन्त्री देवी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले क्रसर व्यवसायीहरुको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी पनि उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग चिन्तित छौँ । उहाँहरुले लगानी लगाएर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको उद्योग बन्द गर्दा हाम्रै युवा दाजुभाईहरु त्यही गिट्टी, बालुवा उठाउन खाँडी मुलुकमा पुगेको छ । यहाँ पनि काम गथ्र्यो नि त । त्यसमा सरकार चिन्तित छ । हामी पनि चिन्तित छौँ । कतिपय त्यतिखेर उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रक्रिया पुर्‍याएर, मापदण्ड पुर्‍याएर अहिलेपनि कतिपयको सुचारु अवस्थामा छ ।

कतिपय एउटा दर्ता छ, चारवटासम्म अनाधिकृत रुपमा चलाइराख्नुभएको छ । कुन ठाउँमा कतिवटा उद्योग खोलेको छ, उहाँहरुले पनि यकिन डाटा राखे सजिलो हुन्थ्यो । सरकारसँग पनि त्यसको यकिन डाटा छैन । कति दर्ता छ, कति अनाधिकृत छ भनेर । यस अधिवेशनमा भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट सदन लग्ने हामीले कोशिसमा लागि परेको छौँ । हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ ।’

मन्त्री देवीले के–कति क्रसर उद्योगहरु आधिकारिक र अनाधिकृत रुपमा चलिरहेको छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग नभएको बताउनु भयो ।