१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar आधारभूत अस्पतालका भवन बने पनि सेवा सञ्चालन हुन सकेन : सांसद केरुङ News Polar ग्यास आपूर्ति प्रणालीको मुख्य अवरोध कृष्णभीरको पहिरो रहेछ, आपूर्ति सहज हुँदैछः मन्त्री साह News Polar पुराना पुस्तालाई अयोग्य करार गर्ने भाष्यप्रति एमाले सांसद घतानीको असन्तुष्टि News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित News Polar ग्लोबल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाइने : मन्त्री पुन News Polar बाढी प्रभावित नुवाकोटका १५० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषण सामग्री News Polar भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई राप्रपाको चुनौतीः ‘हामी समर्थक हौँ, दास होइनौँ’ News Polar राष्ट्रिय सभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ, विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन पेश News Polar पूर्वाधार विकासको गति तीव्र बनाउन कानुनी सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ : अग्रवाल News Polar सुरक्षा निकायबाट पनि खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्न अनुमति दिने तयारी News Polar नागरिकमैत्री कानूनमार्फत विकास र लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको लक्ष्य : मन्त्री लम्साल News Polar जलवायु कूटनीतिको प्रभावकारिता घरेलु कार्यान्वयनबाट प्रमाणित हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar त्रिशूली करिडोरको विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजनाको खाँचो News Polar सरकार संसदप्रति उदासीन र अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख : प्रमेशकुमार हमाल News Polar सांसदको भूमिका बजेट माग्नेमात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने नीति बनाउनुपर्छ : अच्युतम लामिछाने News Polar झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण News Polar ‘घटना फेरिँदै जाँदा पीडितको न्याय ओझेलमा पर्नु हुँदैन’ : सांसद धिताल News Polar स्ट्यान्डबाइ उपकरण र चार्जरबाट २० प्रतिशतसम्म विद्युत् खपत, मितव्ययी बन्न ऊर्जामन्त्रीको आग्रह News Polar एमाले संसदीय दलका नेता थापा सरकारप्रति आक्रोशित, भने– ‘फासीवादी शासनतर्फ उन्मुख’

७३ वटा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान

७३ वटा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान
अ अ+ अ-

काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिहरुले स्वेच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो । बिहीवार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले ७३ वटा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण २०७८ को चैत्र ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताउनु भयो । प्रवक्ता पौडेलले आगामी स्थानीय निर्वाचन २०७९ लागि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि २० लाख रुपैयाँको सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति ०७८÷१२÷०२ मा सम्झौता गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।

प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्षस्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण २०७८ को चैत्र ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ । आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ आज मिति २०७८ चैत्र ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

आगामी स्थानीय निर्वाचन २०७९ लागि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि २० लाख रुपैयाँको सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति ०७८÷१२÷०२ मा सम्झौता गरिसकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि आज मिति ०७८/१२/३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा ६ वटा प्याकेजमा इ ब्रिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि आजबाट ६ वटा प्याकेजमा इ ब्रिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।