प्रीय ई, हामीलाई थाहा छ, तपाई कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईले उठाएका मागहरुलाई तपाई परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ ।तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

तपाईले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ । दुवैजना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न ।अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरुमा प्रवेश गरौँ –

१. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन ।

२. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ । बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिड्छन्, दृष्टिबिहिन हिड्छन्, गर्भवतिहरु हिड्छन्, बिरामीहरु हिड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरु बिरामी नपर्ने होइनन् । त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन् ।

यहि कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरु पनि हटाइन्छन् । यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरुको लागि ५० लाख जना हिड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन । गत एकबर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गुनासोहरु जुन करिब १००० जति छन्, ति सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका छन् ।

३. फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरुमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।

४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईले माग गर्नु भएको ठाउँहरुमध्ये एउटा ठाउँ २५ बर्षदेखि नेपाल सरकारले मुअब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?

५. यस्तो धरातलमा तपाईको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित बिषयहरु हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।

६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि ।

गरिबको सधैको लागि बोल्दिने काठमाडौ महानगर छ ।

घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मुल गर्ने एउटा चरणकोरुपमा थियो । महानगरको सिमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केहि कार्यक्रमहरु थप परिस्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन ।

यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ । सामान्य तालिमहरुबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सिपहरु सिकाउनका लागि १० करोड भन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौँ । गतबर्ष मात्र हामीले १५ हजार भन्दा धेरैलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शैयामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ । यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरु फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई धरासायी बनाउँछ । स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो ।

देशभित्र बनेका तर ठुलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ । यहि नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरुको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाइ अहिले देखिएका त्योसम्बन्धित समस्या कम हुनेछन् ।

७. र, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा , स्वर्णीम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरु पुरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ । उहाँहरु नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको ? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर भन्ने सतही कुरा गरि त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनु भएको ? ति जायज मागहरु पुरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरु बनाउने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो त ।

त्यति बेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको ? त्यसो होइन भने उहाँहरुले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो । तर त्यसो गर्नु भएन । कानुनी प्रावधान सहि नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरुमा उहाँहरु पनि पर्नु हुन्छ, खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको ?

हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ति मानिसहरुप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ । यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला । हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला ।