२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकका समस्या हल हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ: सभापति देउवा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सरोकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र शिक्षकसँगको सहमतिलगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले राखेको सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल कार्यक्रमको समापनमा सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सधैँभरि समस्या बल्झाएर राखेर हुन्न । विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने विषय मिलाएर समेट्नुपर्छ । अहिले पनि यति धेरै कुरा आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गराउन हामी पहल गर्नेछौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको छलफलमा सो पार्टीका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र घटक संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपाललायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छ बुँदे सहमति भएको थियो । राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । रासस