• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   तथ्यपूर्ण सूचना सम्प्रेषणबाट विश्वसनीयता कायम हुन्छ – पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन ★   वन्यजन्तु बेचबिखनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न ★   सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हुनु नहुनेमा सांसदहरुको जोड ★   मानिसदेखि जनावरसम्म सबैका पाँचवटा औंला किन हुन्छन् ? ★   भारतमा आज लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान ★   विश्वमा सबैभन्दा धेरै चिया कहाँ पिउँछन् ? ★   सगरमाथा दिवसः बङ्गलादेशमा तस्बिर प्रदर्शनी ★   ‘महिनावारीको समयमा पुरुषको साथ आवश्यक’ ★   टी–२० विश्वकप कहिले सुरु भयो ?

महासंघद्वारा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनवारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण



काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महशुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भैरहेको र यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले यससम्बन्धी विषयमा महासंघ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो ।

महासंघले अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायहरु ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । ‘अहिलेको बेला हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन ।’

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत काट्दा व्यवसायी थप हतोत्सायी हुने महासंघको धारणा छ ।