काठमाडौँ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन् टू फोर्स–इआइएफ) आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने एक औपचारिक समारोहबीच अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले इआइएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसिए–नेपाल० को सञ्चालक समितिले भदौ १३ गतेलाई इआइएफ मिति तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम इआइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि इआइएफ हो । सुरुआती सम्झौतामा विसं २०७७ असार १६ गते ९२०२० जुन ३०० बाट इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो । एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ ९२०१७ सेप्टेम्बर १४० मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।

इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ भने अरू सर्त पूरा भइसकेका छन् । एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् ।

एमसिए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।

पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रू आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रू एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ रू २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रू ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ । रासस