• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बजेटले मन्दीतर्फउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन: सांसद जबरा ★   देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिममा सिँचाइ पुर्‍याउन प्रस्ताव ★   सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ: डा.स्वर्णिम वाग्ले ★   सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्यायो: एमाले सचिव भट्टराई ★   गौतम गम्भीर भारतीय टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने ! ★   भरतपुर महानगरपालिको दियो ४ हजार ५ सय २४ जनालाई नि:शुल्क तालिम ★   खडेरीले नपसाउँदै बारीमै सुक्न थाले मकै ★   सास्तीमा छन् निसेलढोरवासी ★   काँग्रेस महामन्त्री शर्माको प्रश्ताव: बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालीहरुको लगानीमा बनाउनुपर्छ ★   भोजपुरको सेल्मे फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन माग

भारतका रक्षामन्त्रीको उत्तेजित अभिव्यक्तिको पाकिस्तानद्वारा भर्त्सना



इस्लामाबाद । पाकिस्तानले बुधबार लद्दाखको द्रासमा नियन्त्रण रेखा पार गर्ने तयारी गरेको दाबी गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले गरेको उत्तेजक टिप्पणीको भर्त्सना गरेको छ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “हामी भारतलाई अत्यधिक सावधानी अपनाउन सल्लाह दिन्छौँ किनभने उसको आक्रामक बयानबाजीले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्छ र दक्षिण एसियाको रणनीतिक वातावरणलाई अस्थिर बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ।”

विज्ञप्तिमा भारतका राजनीतिक नेता र वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले आजाद जम्मु–कश्मीर र गिलगिट–बाल्टिस्तानको बारेमा अत्यधिक गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गरेको यो पहिलो पटक नभएको उल्लेख छ ।

“यस्ता अन्धविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति बन्द गर्नुपर्छ । भारतीय नेतृत्वलाई पाकिस्तान कुनै पनि आक्रमणको विरुद्धमा आफ्नो रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको स्मरण गराइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अतिराष्ट्रवादलाई उकास्ने र चुनावी फाइदा उठाउने उद्देश्यले पाकिस्तानलाई भारतको लोकतान्त्रिक सार्वजनिक बहसमा तानेको प्रचलन अन्त्य गर्न जरुरी छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इतिहासदेखि कानुनसम्म र नैतिकतादेखि भूमिगत अवस्थासम्म सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र जम्मु र कश्मीरको बारेमा भारतको दाबीलाई बेवास्ता गर्छ।”

“प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा भनिएको छ कि जम्मु र कश्मीर क्षेत्रको अन्तिम समाधान संयुक्त राष्ट्र संघको संरक्षणमा आयोजित स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको लोकतान्त्रिक विधि मार्फत व्यक्त गरिएको जनताको इच्छा अनुसार गरिनेछ। भारतलाई भव्यताको कुनै पनि धारणामा ध्यान दिनुको सट्टा इमानदारीपूर्वक यी संकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न राम्रो सल्लाह दिइन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।