२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपा एसले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रिय सचिवालय बैठकले सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असार २९/३०, साउन १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंको चम्पादेवीमा बसेको बैठकले एमसीसी सम्झौतको कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले समाजवादी मोर्चा, नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा सबैकुरा स्पष्ट पार्ने, नेपाली समाजको आधारभुत तथा राजनीतिक अन्तरबिरोधका बारेमा पार्टीका दृष्टिकोण कार्यकताहरुलाई स्पष्ट पार्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन १६ र १७ गते स्थायी कमिटी, १८,१९ गते पोलिटब्युरो र २०,२१ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

बैठकले वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट नागरिकको रक्षा गर्दै धनको सुरक्षा गर्न र राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनाका लागि पूर्वतयारीका साथ लाग्न सरकारसँग आह्वान गरेको छ । त्यस्तै देशभर पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगबाट भएको क्षतिको राहत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बैठकले कोशी प्रदेशको नामबारे उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान गरेको छ ।




भर्खरै