२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरश: पालना गरे नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रले फड्को मार्छ: उपराष्ट्रपति



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई सबैले अक्षरश: पालना गर्नसके मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार २१० औं भानु जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले अपांगता भएका र आर्थिक रुपमा विपन्न भएका नागरिकलाई कानूनबमोजिम नि:शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका लागि शिक्षालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवाला सबैले दत्तचित्त भइ आफ्नो स्थानबाट अहं भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि व्यक्ति, समाज र समग्र मुलुककै विकास र समृद्धिको स्तर, त्यस देशले उपलब्ध गराएको शिक्षको अवस्था र गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । त्यसैले त आधुनिक राज्य प्रणालीमा प्रत्येक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि देशको मुल कानूनमै शिक्षा सम्बन्धी निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । जसलाई मौलिक अधिकारका रुपमा लिइन्छ ।

नेपालमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अपांगता भएका र आर्थिक रुपमा विपन्न भएका नागरिकलाई कानूनबमोजिम नि:शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई सबैले अक्षरश: पालना गर्नसके मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण फड्को मार्नेछ । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका लागि शिक्षालय, शिक्षक विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवाला सबैले दत्तचित्त भइ आफ्नो स्थानबाट अहं भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको देन महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।