७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट विनियोजन गर्‍यो: खिमलाल देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद देवकाटाले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २१ खर्व ऋण तिर्न बाँकि रहनु मुलुक ऋणको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क समेत गर्र्नु भयो । कूल जिडिबीको ४२ प्रतिशत मुलुकमा ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको उहाँको भनाई थियो । सांसद देवकाटाले सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट विनियोजन गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयमा हो । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रहेछ ।

यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक १३४ अर्वको बजेट रहेको थियो । अहिले चाँही २७५ अर्व । यसमा बैदेशिक ऋण मात्रै जोडने हो भने पनि यो फिगर अझ धेरै माथि जान्छ । अव यसले चाँही के संकेत गर्‍यो त सम्माननीय सभामुख महोदय ? यसले के संकेत गर्‍यो भने हामी विस्तारै ऋणको जालोमा, ऋणको पासोमा पस्दैछौं भन्ने त्यसले संकेत गरिदियो । त्यो बजेटको डाटाले पनि त्यही भन्छ । अव यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने ऋण चाँही २१ खर्व छ । हाम्रो ऋण चाँही कूल जिडीवीको ४२ प्रतिशत हुुँदो रहेछ । यो चाँही हामीले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व छ । तर, ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो अवस्था छ ।’

सांसद देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनु भयो ।