काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेटलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य गैरेले बजेट असन्तुलित र अव्यवहारिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट जनपक्षिय समेत नभएको भन्दै बजेटलाई जनपक्षिय, व्यवहारिक र सन्तुलित बनाएर पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कम्तिमा यस पटकको सदनबाट दलहरु कमजोरी स्वीकार्न तयार छन् । सरकार कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छ भन्नेकुरालाई आत्मसात् गर्दै यो बजेटलाई संशोधन गरेर जनपक्षिय, व्यवहारिक र सन्तुलित बनाएर पास गर्न यो सदन एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । जसले देशलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसिमा कार्कीले लागुपदार्थ दुव्र्यसनीमा परेकाहरुलाई राख्ने सुधार गृहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लागुपदार्थ दुव्र्यसनमा फसेकाहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समस्याको समाधान मनोसामाजिक पाटोबाट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागुपद्धार्थ दुव्र्यसनलाई रोगको रुपमा लिएको छ । तर हाम्रो परिवेशमा मुख्य समस्या भनेकै यसलाई मनोसामाजिक समस्या भन्दापनि अपराधको रुपमा मान्नु हो । आजसम्म पनि सुधार गृहहरु गृहमन्त्रालय अन्तर्गत छन् । अपराधी सरहमात्रै व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्या बढीरहन्छ । लागुऔषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । अधिकांश प्रयोगकर्ताहरु १६ वर्ष मुनिका, मुख्य समस्या साथीको संगतले र विभिन्न रोगहरु विशेषत: यौन रोग, एचआइभि, हेपाटाइटिसबाट ग्रस्त हुने देखिन्छ । मुलभुत यसको कारण मनोसामाजिक पाटो समाधान जरुरी छ । त्यसैले सुधार गृहहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ । र बजेटमा पनि सुधार गृहहरुका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले कास्कीको फेवाताल संरक्षण गर्न र बाराही मन्दिर पुन:निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले अन्नपूर्ण पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र पैदल मार्गको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । त्यस्तै माछापुच्छ«े पैदल मार्गको लागि व्यवस्था गर्न र घोडेपानी, टाडापानी पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिको जलहरी निर्माणका क्रममा कति सुन हराएको हो र कति बाँकी छ भन्ने कुराको सत्यतथ्य जानकारी संसदमा गराउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो । आजपनि देशका प्रमुख मिडियाहरुमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ । म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ ? आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरुले त्यहाँको सुनको खोजि गरेर तौलिँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ । कति सुन हराएको हो ? कति सुन बाँकी छ ? के स्थिति हो ? यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन । यो सदनमा सत्यतथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्माले भारतसँग सीमा जोडिएको दाङ जिल्लामा विभिन्न स्थानमा सीमा स्तम्भ नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कतिपय स्थानमा सिमा स्तम्भ बाढीले बगाएको र कतिपय स्थानमा जिर्ण भएको भन्दै सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतसँग जोडिएको सिमा दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ खबरी नाकामा रहेको ४८ नम्बरको सीमा स्तम्भ खबरी खोलाले बगाएको वर्षौं भएको छ । पुन:स्थापना अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसैगरी दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ भौवानाका स्थानीय नाकाबासीहरुले सिमलको बोटलाई सीमा मानी त्यही आधारस्तम्भ मानेर अहिलेसम्म सीमाको रुपमा बुझिराखेका छन् । र नेपाल भारत सिमा छुट्याउँदै आएका छन् । दाङको सिमा स्तम्भहरु निकै जिर्ण अवस्थामा छन् । ३७ वटा मुख्य सिमा र ४० वटा सहायक स्तम्भ छन् । मर्मत सम्भारका लागि केही पहल भएको छैन । सीमा स्तम्भ दिन प्रतिदिन जिर्ण बन्दै गएका छन् । सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित र पूर्ण बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पशुपतिमा रहेको सुनको जलहरीको विषय छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘केही दिन अगाडी यही सदनमा एकजना माननीयज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो । मेरो बिचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ । भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन । धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ ।
यसले केही प्रश्नहरु उठाएका छन् । यस्ता विषयमा तत्कालिन सरकारले गरेजस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने ? उजुर परेको दुई वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानविन किन गर्यो ? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरु जोडिएका छन् र ति व्यापक रुपमा टिकाटिप्पणीका विषय बनेका छन् । यो गम्भिर विषय छानविनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस् । यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानविन हुने स्थिति निर्माण होस् ।’
उहाँले उजुरी परेको दुई वर्षपछि अख्तियारले छानबिन गरेको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न पनि उठाउनु भयो ।
