काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि बैकल्पिक आधारहरु खोजीगरि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मन्त्री गुरुङले बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साईट सबै महिनामा विना अवरोध संचालन हुने गरी बैकल्पिक मार्गको निर्माण गरिने घोषणा समेत गर्नु भयो । उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र अग्रणी निकायको रुपमा सवल बनाउनु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको समेत बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले वीरगंज, नेपालगंजलगायतका देशका मुख्यमुख्य सहरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भई संचालनमा आएको स्मरण गराउँदै अन्य सहरहरुमा पनि सो कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान अनुसार फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार तथा अग्रणी निकायको रुपमा सक्षम तथा सवल बनाउनु पर्दछ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको छ । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व नै तीन वटै तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धको प्रमुख आधार रहेको र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले फोहोरमैला व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेतापनि सहरी विकास मन्त्रालयले मिति २०७८ फागुन २६ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार मन्त्रालय अन्तरगत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना भई स्थानीय तहहरुलाई सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै वीरगंज, नेपालगञ्जमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द निर्माण भई संचालनमा आईसकेको छ । त्यस्तै धनघढी, गोदावरी र शुक्लाफाँट नगरपालिकाहरुमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणाधिन रहेका छन । काठमाडांै उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा आएको छ । १२ महिना विनाअवरोध ल्याण्डफिल्ड साईटसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न बैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिनेछ । साथै उपत्यकाको दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बैकल्पिक आधारहरु खोजी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।’
मन्त्री गुरुङले फोहोरमैला व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँगको छलफललाई जोड दिइएको पनि बताउनु भयो ।
