६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने



अ+ अ-
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ४.१  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आगामी आवमा नेपालको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत पुग्नेछ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चालु आवमा सबैभन्दा बढी भारतले ७.२ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि मालदिभ्सले ६.६ प्रतिशत, बंगलादेशले ५.२ प्रतिशत, भुटानले ४.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
पाकिस्तानको अत्यन्त न्यून ०.४ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वका विकसित देशरुले मौद्रिक नीतिमा लिएको कडाइले दक्षिण एसियाली मुलुक प्रभावित भए पनि सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासपछि त्यसको प्रभाव बिस्तारै कम भएको उल्लेख छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिमा भएको सुस्तताले भने निरन्तरता पाएको उल्लेख छ ।
खासगरी श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानले गहिरो आन्तरिक संकट बेहोर्नु परेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता र आयातका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अपर्याप्तता जस्ता संकट दक्षिण एसियाली मुलुकले भोग्नु परेको पाइएको छ ।  प्रतिपेदनले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा औसतमा ५.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा यस्तो वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । उच्च सरकारी र बाह्य ऋण, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सामाजिक आर्थिक दबाबले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिलाई असर पुर्याउने अनुमान छ ।