• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   शान्ति र अहिंसासम्बन्धी दर्शनको सान्दर्भिकता बढ्दो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सहकारी ठगीमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउन आज कार्यदल बैठक बस्दै ★   लिभरकुसेनलाई हराउँदै एटलान्टाले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि, लुकम्यानको ह्याट्रिक ★   बुद्ध धर्मको भ्रातृत्वको भावनालाई आत्मसात् गर्दै एकजुट हुन आवश्यक : उपराष्ट्रपति ★   शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय : प्रधानमन्त्री ★   उभौली आपसी सद्भाव र एकता सुदृढ बनाउने माध्यम : राष्ट्रपति ★   भूमेस्थानमा पूजा, आराधना गरी मनाइँदै उँभौली पर्व ★   अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला ★   आईपीएलः बैंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान क्वालिफायर २ मा, फाइनल पुग्न हैदरावादसँग भिड्ने ★   वीर अस्पतालको अनुगमनमा जे देखियो…

मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक



धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले मधेस प्रदेश सरकारको आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा मंगलबार पेश गरे ।

प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण, उन्नत प्रविधिका साथै उत्पादित कृषिको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिइएको छ । यसका साथै किसानहरूलाई निःशुल्क कृषि विद्युत् मिटर जडान गर्दै भूमिगत सिँचाइमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग (कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था), ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा माथिल्लो तथा तटीय अन्तरसम्बन्धका आधारमा चुरेको प्रभावकारी संरक्षण गर्न एकीकृत प्रणाली अनुरुप चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयका लागि ‘चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन’ बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ जस्तै बालुवा, गिट्टी, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसका साथै मधेश प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीयस्थलको विकास तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै बाराको गढीमाईको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश प्रमुखले पेश गर्नुभएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालनका साथै ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि आँखा, दाँत र कानको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रममा बताइएको छ ।

प्रदेशका युवा शक्तिलाई मूल प्रवाह तथा सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुन अझ प्रेरित गर्न प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा युवा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

मधेस प्रदेशभित्रका गुइँठा, गोर्हा प्रयोग गर्ने गरिब, दलित तथा अति सीमान्तकृत परिवारका लागि ‘धुवाँमुक्त भान्सा अभियान’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा स्थानीय तहमार्फत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिनेछ भने विद्युतीय पूर्वाधार भएका स्थानमा अति विपिन्न परिवारका लागि ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुल्हो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल वितरणका लागि विद्यालयलाई नै अनुदान दिने र कक्षा १२ का छोरीलाई कम्प्युटर शिक्षामा आकर्षण गर्न ल्यापटप वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

‘मधेस प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका पूर्वाधारको जिर्णाद्धार, विकास र प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन प्रभाव र परिणाम दिने ठूला लगानीका ‘एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय गन्तव्य’ को कार्य नीति लिई प्रदेश गुरुयोजना तुर्जमा गरी वार्षिक तथा बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सौर्य ऊर्जाको पर्याप्त सम्भावना भएकाले सौर्य ऊर्जामा विशेष जोड दिइने भएको छ । यसका साथै प्रदेशका सबै सडकको किनार खाली जग्गा वृक्षरोपण अभियानमा तीव्रता दिइने मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेशमा नर्सरी विकासमा जोड दिई बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ ।

यसका साथै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा उत्कृष्ट कामकाज गर्ने पत्रकारलाई बर्सेनि पुरस्कृत गर्नुका साथै एफएम रेडियोको संरक्षणका लागि पनि कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।