१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मानिस नभेटिएपछि सेना फर्कियो कांग्रेस काभ्रेद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कोषलाई १७ लाख ६२ हजार हस्तान्तरण रसुवा बाढीमा परी निधन भएकाको पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाहसंस्कार गरिने रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुखसहित ९३ जना बेपत्ता भोटेकोशी बाढी संकटबारे प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिँदै ‘भोटेकोशी बाढीबारे समयमै पूर्वसूचना दिन पाएको भए अझ धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो’: बाढीविद् पराजुली रसुवा बाढीबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विदुर–चोगटे–सरमथली–जिरोकिलो हुँदै रसुवा जोड्ने सडक स्तरोन्नति रसुवा बाढी प्रकरणः ‘मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ ?’ सेनाद्वारा सात सयभन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायोः डा अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनुभएको छ ।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताउनु भयो । उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेचत आँच आउने स्पष्टा पार्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्नसक्ने विषय होइन यो । त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ । इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन ।

यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लंघन गर्दछ । विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ । यो देशको छविको कुरा हो । राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ । माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ । उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ ।’

अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।