१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन News Polar म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन News Polar अविरल वर्षाले सङ्खुवासभाको जनजीवन प्रभावित News Polar भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा यातायात सेवा बन्द News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको सुपथ मूल्य पसल : उपभोक्ताको आकर्षण News Polar झापामा ‘ड्रोन’बाट बाढीको जोखिम निगरानी News Polar लगातारको वर्षाले धानबालीमा समस्या आउने जोखिम : प्राविधिक News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः केन्द्रीय निर्देशन समितिसहित विभिन्न समिति गठन News Polar जलवायु संकटमा हिमालदेखि समुद्रसम्म सामूहिक प्रयास आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar भोटेकोशी बाढीको महाविपद एक महिना : खोज, उद्धार तथा राहत वितरण जारी, पुनर्निर्माणमा चुनौती News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल

जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायोः डा अर्याल

जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायोः डा अर्याल
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनुभएको छ ।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताउनु भयो । उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेचत आँच आउने स्पष्टा पार्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्नसक्ने विषय होइन यो । त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ । इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन ।

यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लंघन गर्दछ । विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ । यो देशको छविको कुरा हो । राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ । माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ । उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ ।’

अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।