८ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
महिला साफको बन्द प्रशिक्षणका लागि एन्फाले बोलायो ४० खेलाडी दलित गाउँका पहिलो शिक्षक काठमाडौंमा पहिलो पटक स्याउ मेला आयोजना हुने चेपाङ गाउँका खेतमा झुल्यो लहलह धान देश आर्थिक रुपले संकटमा जाने अवस्थामा छ: डा प्रकाशचन्द्र लोहनी लुम्बिनि विकास कोषमा तनावः निर्माण व्यवसायीले घेरे पदाधिकारी, समस्याको कारक सदस्य सचिव लामा भएको आरोप प्रकाशमानलाई रवीन्द्र मिश्रको च्यालेञ्जः ‘एक्लै–एक्लै फाइट गर्ने ?’ राप्रपा अतिवादी धर्ममा विश्वास गर्दैन, उदारवादमा विश्वास गर्छ: बुद्धिमान तामाङ नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट वनमन्त्री शाही संग भुटानका उर्जा तथा प्राकृति श्रोत मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायोः डा अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनुभएको छ ।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताउनु भयो । उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेचत आँच आउने स्पष्टा पार्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्नसक्ने विषय होइन यो । त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ । इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन ।

यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लंघन गर्दछ । विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ । यो देशको छविको कुरा हो । राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ । माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ । उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ ।’

अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।