बझाङ । थलारा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि ३० मिनेटको दूरीमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यहाँ २५ दलित परिवारको बसोवास छ । बस्ती पुग्नेबित्तिकै एउटा स्लेटले छाएको घर भेटिन्छ । घर निकै जीर्ण भैसकेको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ छ वटा मूल ढोका भएको त्यस घरमा २२ परिवारका १०७ जना बस्दा बस्दै आएका छन् । घर हेर्दा पाँच÷छ परिवारलाई पनि सहजरुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ ।
थलारा गाउँपालिका-८, बिसखेतमा रहेको हलिया बस्तीको यथार्थ हो यो । ‘‘हामी सबै परिवारको जग्गा भनेको यही घर भएको ठाउँ मात्रै हो । अन्त घर बनाउन जग्गा छैन । अन्त जग्गा किनेर घर बनाउँ भन्नुभयो बिहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न नै गाह्रो छ ।’’ जुना दमाईंले विरक्त मान्दै भन्नुभयो, ‘‘बाजे बराजु अर्काको हलो जोत्दै मरे । हाम्रो जिन्दगी साँझ बिहानको खाना खोेज्दै जाने भयो ।’’
पुस्तौनी हलिया रहेका यहाँका दमाई परिवार पूर्ण रुपमा मालिकको आश्रयमा छन् । साहुको हलो जोतेवापत दिने केही अन्नबालीले दमाई परिवारको चुलोमा खाना पाक्थ्यो । सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि साहुले हलियालाई दिएको ऋण फिर्ता मागे र हलो जोत्न दिएनन् । कत्तिले अहिलेसम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन् । अझै पनि साहुको गाली खाइरहनु परेको हलियाहरुकोे गुनासो छ ।
हलिया गरेर गुजारा चलाइरहेका दमाईं समुदायको बस्ने घरबाहेक अरु जग्गा जमीन भन्नुभयो छैन । स्थानीयवासी पदम नेपाली भन्नुहुन्छ,‘‘घर त छ, बस्नलाई पर्याप्त ठाउँ छैन एउटै घरमा १०७ जनाले बस्नु परेको छ ।’ बस्नको भन्दा पनि खानाको समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिला लकडाउन नहुँदा अरुकामा ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्थेँ । अहिले कोरोनाले गर्दा न काम पाइएको छ । खानालाई नै समस्या भएको छ । यस्तै अवस्था रहेयो भने भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था छ ।”
पदम नेपालीको भन्दा पीडा कम छैन ज्ञानु दमाईंको पनि । उहाँ उम्मेरले ५५ वर्ष पुग्नुभयो । उहाँको १२ जनाको परिवार रहेको छ । उहाँको बस्ने घरबाहेक अरु जग्गा जमीन केही छैन । बन्दाबन्दी नहँुदा गाउँगाउँमा गएर माथिल्लो जात ठकुरी, ब्रह्माणको घरका काम गरेर परिवारलाई पाल्ने गर्नुहुन्थ्यो । “बन्दाबन्दीले गर्दा अहिले कतै काम गर्र्न जान पनि मिल्दैन, घरमा खानलाई केही पनि छैन । सरकारले पनि हेरेन अब भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आएको छ”, ज्ञानु दमाईंले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘‘कतैबाट राहत पाए हुन्थ्यो । बन्दाबन्दी खुलेपछि साहुको काम गरेर पनि केटाकेटी पालिन्थ्ये ।”
यस्तै पीडा विसखेतका सम्पूर्ण हलिया परिवारमा रहेको छ । सबै परिवार यतिबेला भोकमरीको चपेटामा छ । अहिलेसम्म आफ्नो नाममा जग्गा जमीन नभएका दमार्इं समुदाय मुक्त हलिया खाद्य अधिकार समूह गठन गरी आफ्ना मागसहित विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सुरक्षित रुपमा बस्न पाउनु पर्ने, जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्तान्तरण गर्नु पर्ने, बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित हुनु पर्ने माग दमाईं समुदायको रहेको छ । उहाँहरुको सवाल सम्बोधनको लागि खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फियान नेपालले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।
‘फियानकै सहयोगमा बाजेबराजुका पालादेखि मालिकबाट लिएको क्रण तिर्न सफल भए पनि हाम्रा अरु समस्या ज्युँका त्यूँ छन्’ बलु दमार्इंले भन्नुभयो, ‘‘यो घर बनाएको ठाउँबाहेक अन्त खुट्टा टेक्नलाई पनि जमीन छैन । यतिका मान्छेलाई बिहान खाए साँझ के खाउँ भन्ने चिन्ता छ”, उहाँले बन्दाबन्दी नभएको बेला ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्ने काम गरिरहेको भए पनि बन्दाबन्दीपछि काम नपाउँदा बस्ती नै भोकमरीको चपेटामा परेको बताउनुभयो ।
विसं २०६६ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयले यो बस्तीका मानिसलाई हलिया प्रमाणीकरण गरेको छ । ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुबै नभएकालाई ‘क’ घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुबै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार बिसखेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा हुनुपर्नेमा उनीहरुलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरिएको छ । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुबाट लिएको ऋण तिरिदियो । जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो । घर बनाइदियो । यी काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च ग¥यो । हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि ठूलो धनराशि सिध्याए पनि हलियाको ठूलो सङ्ख्या अहिले पनि साहुँकै हलो जोतिरहेका छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रति परिवार रु तीन लाख २५ हजारका दरले रु दुई करोड ८६ लाख, जग्गा खरीदका लागि ११० जना हलियालाई प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रु दुई करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८३३ परिवारलाई रु एक लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ । घर निर्माण, जग्गा खरीद र घर मर्मतमा रु १५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको भएको भए पनि बिसखेतका हलियाको घरमा त्यसको सानो अंश पनि पुग्न सकेको छैन । (रासस, रमेश केसी)
