२५ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, October 11, 2026
२५ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar आगामी ५० वर्षलाई मार्गनिर्देशन गर्ने शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ : अपेन अध्यक्ष बोहरा News Polar बूढीगण्डकी बाढी : उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणमा जुट्न ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको अपिल News Polar पोखरामा ओभरसीज फ्रेण्डसिप इन्टरनेसनल अस्पताल सञ्चालनमा, २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा News Polar निजी विद्यालय कम्पनीकै रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ : प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारी News Polar बुढीगण्डकी बाढीः दर्जनौँ घर र पुलमा क्षति, प्रभावित क्षेत्रबाट ४७ जनाको उद्धार News Polar मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको छः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ News Polar बाढीपीडितलाई ६३ लाख सहयोग News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : २२३१ मत गणना हुँदा उपसभापतिमा चन्द्रकान्त भण्डारी र मधु आचार्य अगाडि News Polar केन्यास्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत डा. जिमी अस्करद्वारा सभामुख अर्यालसँग भेट News Polar हनुमानढोकामा जमरा राखिएसँगै बडादशैं सुरु News Polar बूढीगण्डकी बाढीः ३६ जनाको उद्धार News Polar बूढीगण्डकीमा भीषण बाढी : १० जना सम्पर्कविहीन, ३५ घर बगे News Polar `पहिरोले नदी थुनिँदा बूढीगण्डकीमा बाढी’ News Polar भक्तपुरको दुवाकोटमा एभरेस्ट मल्टी स्किल्स प्रालिको उद्घाटन News Polar बूढीगण्डकी बाढीप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त, उद्धारमा जुट्न कांग्रेस कार्यकर्तालाई आग्रह News Polar ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु News Polar गहवा माईमा दर्शनार्थीको भीड News Polar सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो News Polar बेनीघाट र मुग्लिनमा बाढीको उच्च जोखिम News Polar गलौँदीमा भासिएको पृथ्वी राजमार्ग खुलाउन दिनभर काम, ८० जना जनशक्ति परिचालन

सरकारको कामलाई साथ नदिन राज्यका निकायहरुलाई विपक्षीको आग्रह

सरकारको कामलाई साथ नदिन  राज्यका निकायहरुलाई  विपक्षीको आग्रह
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तापक्षका विपक्षी सहितका  गठबन्धनले सरकारलाई दिर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । गठबन्धनले सरकारको कामलाई साथ नदिन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका निकायहरुलाई  आग्रह समेत गरेको छ ।

सनिबार साझ बिज्ञप्ति जारी गर्दे उनिहरुले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध एैक्यवद्धता जनाउन सबैसँग आग्रह समेत गरेका छन् । बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ । गत पुष महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।

यस्तो स्पष्ट फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै  प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने,संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशिल विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने,  सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरुको भर्त्सना गर्दछौं ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको छ । सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ ।

कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न  राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको   छ । यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको  सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं ।

प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योल ग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बेला काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहँुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ । यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ । विशेषतः चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहानहरु सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाईरहेको छ ।

आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं । काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र  नगराउन चेतावनी दिदै यसप्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गर्दछौं । 

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन हामी नेपाल जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।

शेर बहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ,माधव कुमार नेपाल ,झलनाथ खनाल डा.बाबुराम भट्टराई