९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
आवासीय चिकित्सकको शिक्षण शुल्क बढाउँदै सरकार, आन्दोलनको तयारीमा चिकित्सकहरु पाकिस्तानमा तीन दिनदेखि चलेको साम्प्रदायिक भिडन्तमा ८२ जनाको मृत्यु ‘स्त्री २’ को सफलतापछि राजकुमार रावले आफ्नो पारिश्रमिक बढाए ! मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध सरकारसँग व्यपारीहरुको मागः सहकारी समस्या तत्काल समाधान गरियोस् कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनित अध्यक्ष दाहालद्वारा राईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण ५ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीको राजीनामा ‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’ गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्जाको ब्याजदर मासिकरुपमा परिवर्तन गर्न पाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि तीन महिनामा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने महिनैपिच्छे ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै अब मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै कर्जा प्रवाह गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथै उक्त आधार दरमा प्रिमियम भने पहिलेकै आधारमा हुनुपर्नेछ ।

कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।

यसरीे पछिल्लो तीन महिनाकोऔसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ब्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।