९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध सरकारसँग व्यपारीहरुको मागः सहकारी समस्या तत्काल समाधान गरियोस् कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनित अध्यक्ष दाहालद्वारा राईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण ५ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीको राजीनामा ‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’ गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु एसिसी यू–१९ एसिया कपका लागि हेमन्त धामीको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा आईपीएल मेगा अक्सन आजबाट, जान्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्जाको ब्याजदर मासिकरुपमा परिवर्तन गर्न पाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि तीन महिनामा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने महिनैपिच्छे ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै अब मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै कर्जा प्रवाह गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथै उक्त आधार दरमा प्रिमियम भने पहिलेकै आधारमा हुनुपर्नेछ ।

कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।

यसरीे पछिल्लो तीन महिनाकोऔसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ब्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।