२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ज्येष्ठ र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुँदैछ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय पत्रकारिकता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै आईतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योगसरह नै मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सबै प्रकाकारका सञ्चारमाध्यमको संस्थागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल भइरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन बोर्डमार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले ज्येष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अघि बढाइएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि पनि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योगसरह नै मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ । पत्रकार र सबै प्रकाकारका सञ्चारमाध्यमको संस्थागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल भइरहेको छ ।’

‘सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन बोर्डमार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । यो प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । ज्येष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाइँदैछ । सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अघि बढाइँदै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।




भर्खरै