१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी र जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष प्रश्ताव पारितः सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग… रसुवागढी बाढीको विपद्ः राष्ट्रिय एकता कायम गरी प्रभावकारी उद्धार र राहतमा जुट्न सुवेदीको आग्रह रसुवा बाढी अपडेटः मृतकको सङ्ख्या १ हजार ३ पुग्यो, करिव ४ हजार बेपत्ता पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन (तस्बिरसहित) सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गन्तव्यः सुन्दरताभित्र लुकेको जोखिम कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग खुलाउन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन गण्डकी प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन अन्त्य कालीगण्डकी करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्ग अवरुद्ध जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ज्येष्ठ र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुँदैछ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय पत्रकारिकता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै आईतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योगसरह नै मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सबै प्रकाकारका सञ्चारमाध्यमको संस्थागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल भइरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन बोर्डमार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले ज्येष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अघि बढाइएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि पनि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योगसरह नै मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ । पत्रकार र सबै प्रकाकारका सञ्चारमाध्यमको संस्थागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल भइरहेको छ ।’

‘सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन बोर्डमार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । यो प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । ज्येष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाइँदैछ । सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अघि बढाइँदै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।




भर्खरै