काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन् ।
त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गत फागुन ११ गते विघटनको निर्णय बदर गर्दै गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक गर्दै फैसलामा संविधानले बिनासर्त संसद् विघटन गर्न खुला नछाडेको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ ‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रधावधानअनुसार विगतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निसर्त रूपमा खुल्ला छोडेको पाइँदैन ।’
