संवैधानिक आयोग प्रति श्रेष्ठको गम्भिर आरोप, लिखित रुपमा फैसला दिन थापाको सुझाब

काठमाडौ । जनता समाजबादी पार्टीका बारेमा निर्बाचन आयोगले दिएको निर्णय प्रति कटाक्ष गर्दे नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबैधानिक निकायहरु सरकारको कठपुतली भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सामाजिक संञ्जाल मार्फत श्रेष्ठले सबैधानिक आयोगहरु प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दे यस्तो कार्यबाट कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ– "निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भई कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिरहेछ।संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भर्त्सनायोग्य छ।जसपा बारेको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ।नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो ।अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र संकटको कारण त्यो पनि पनि हो ।"

श्रेष्ठको टिप्पणी माथी प्रतिक्रिया जनाउदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सबैधानिक आयोगहरुले के के गर्नुपर्ने हो लिखित रुपमानै फैसला नै दिए पछि भत्र्सना गर्न नपर्ने हो कि भन्दै सुझाब दिनुभएको छ ।

थापाले लेख्नुभएको छ –

"अदालत, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई के के गराउनुपर्ने हो, समयमै लिखितरूपमा फैसला लेखेर उपलब्ध गराउने हो कि ? अनि निर्णयपछि यसरी भर्त्सना गर्ने कष्ट गर्नुपर्ने थिएन । पार्टी त फरक परिहाल्यो, एउटा सुझावसम्म दिनु उपयुक्त सम्झें ।"

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले मात्र होईन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि श्रेष्ठको टिप्पणी प्रति असहमति जनाउनु भएको छ ।  उहाँले पनि नेता श्रेष्ठलाई आफू शक्तिमा रहदा गरे.को कार्य संम्झन स्मरण गराउनु भएको छ ।

 थापाले लेख्नु भएको छ – "प्रचण्डजी र देउवाजीले आयोग र अदालतलाई दवाव दिएर राप्रपा बिभाजन गराएको बिर्सनु भयो ? आयोग र अदालत लाई कठपुतली बनाउने काम  जसले गरेपनि गलत नै हो  थापाले श्रेष्ठलाई जबाफ फर्काउनु भएको छ । "

उहाँले लेख्नु भएको छ – "निर्वाचन आयोग कठपुतली भयो भनिरहँदा म राप्रपा विभाजनको दुःखद घटना सम्झि रहेछु। प्रचण्डजी र देउवाजीले आयोग र अदालतलाई दवाव दिएर विना सनाखत,विना कानुनी आधाररप्रमाण राप्रपालाई टुक्राई दिनुभयो। अदालत र आयोगलाई कठपुतली बनाउने काम जसले गरे पनि त्यो गलत हो,दोहरिनु हुन्न । "