३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
उत्तरगयाका बाढीपीडितलाई पोखराबाट राहत, १६५ परिवारलाई प्रतिपरिवार ४० हजार बराबरका सामग्री भोटेकोशी बाढी : अझै सुदूरपश्चिमका १४३ सम्पर्कविहीन, ७१ जना सम्पर्कमा आए हंसपुरका ३६५ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण मेलाबाट उठेको रकम पर्यटनमा लगानी भेरी अस्पतालमा शवगृह विस्तार गरिने कांग्रेसको किचलोः अब न फुट्ने न जुट्ने अवस्थामा गणेश चतुर्थी : देशभरका गणेश मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको लाम प्रदेश सरकार मार्फत म्याग्दीका पाँच रणनितिक स्तरोन्नति पोखरामा जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो कृष्णभीरमा नयाँ ट्र्याक अन्तिम चरणमा, असोज १ गतेदेखि यातायात सञ्चालनको तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मान्य हुन सक्दैन : अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नको लागि पठाएको अस्विकार गरेकोमा उपेन्द्र यादव पक्षले गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । 

मंगलबार एक विज्ञाप्ति जारि गर्दै यादवले भनेका छन्–‘ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७७ जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ । ४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ ।  

यादवले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन नसक्ने पनि यादवको भनाई छ ।