२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध कीर्ते कागजात तयार गरी कलोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप सरकारका सय दिन उत्साहजनक छैनन्, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचियोः अर्जुननरसिंह केसी कोशी प्रदेशसभाः विषयगत मन्त्रीले दिनुभयो जवाफ सरकार उत्तरदायित्वबाट पन्छियो, सय दिनको उपलब्धि शुन्यः सांसद थेबे प्रतिनिधिसभाः बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकलमाथि छलफल मल वितरणमा सरकारी संयन्त्र चुस्तः १९ दिनमै साढे ४० हजार मेट्रिकटन आपूर्ति मार्ग खुलेको ५४ वर्षसम्म सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा यात्रु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य निजगढलाई वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाइन्छ : मन्त्री पौडेल नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओको राजीनामा स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मान्य हुन सक्दैन : अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नको लागि पठाएको अस्विकार गरेकोमा उपेन्द्र यादव पक्षले गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । 

मंगलबार एक विज्ञाप्ति जारि गर्दै यादवले भनेका छन्–‘ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७७ जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ । ४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ ।  

यादवले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन नसक्ने पनि यादवको भनाई छ ।