काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले अयोग्य लडाकुलाई रकम बितरण गर्ने सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । सामाजिक संञ्जालमा नेता ज्ञावलीले लेख्नु भएको छ सरकारको तजबिजमा यसो गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय होइन, राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो ।
उहाँले लेख्नु भएको छ अयोग्य लडाकु’हरुलाई राज्यको तर्फबाट केही गर्नु पर्ने छ भने पनि त्यो काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रुपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ ।
ज्ञावलीले लेख्नुभएको छ-
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयक निष्कर्षमा पुर् याउन छाडेर, यसका लागि पीडितहरुसँगको परामर्श, उहाँहरुको सरोकारको संवोधन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउन छाडेर,
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न छाडेर, पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तथा दण्डहीनता अन्त्य एवं द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुन नदिने सुनिश्चित गर्न छाडेर, मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला, स्वास्थ्य विमाको रकम भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिरहेको बेला ुअयोग्य लडाकुुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यकोषमा भार त पर्छ नै, यसले द्वन्द्व पीडितहरुमा थप आक्रोश र पीडा जन्माउँछ ।
सरकारले पीडितका नाममा आफू निकटलाई मात्रै राहत बाँड्न मिल्दैन । ‘अयोग्य लडाकु’हरुलाई राज्यको तर्फबाट केही गर्नु पर्ने छ भने पनि त्यो काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रुपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारको तजबिजमा यसो गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय होइन, राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो ।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख लिने निर्णय गरेको छ ।
